सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई झनै समस्या, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) खारेज गरेको छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण इजलासले सरकारको माग खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चले सरकारले भ्याकेट खारेज गर्दे यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले यसअघि बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था…