कोरोना असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरानाको असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी २०७७ लागू गरेको छ । 

विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु समावेश गर्दै ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०७७) जारी गरी लागू गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतार-चढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर करिडोर पद्धतिको सुरूवात गरेको थियो ।

तरलता प्रवाह

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५.० प्रतिशत, रिपो दर ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर १.० प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नको निमित्त स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ अनुसारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।

“क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्लो दिनको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको ०.२५ प्रतिशतसम्म हप्तामा एकपटक ओभर नाइट रिपो सुविधा बार्षिक ३.० प्रतिशत ब्याजदरमा उपयोग गर्न पाउनेछन्।

यो सुविधाका लागि निवेदन दिँदा निवेदन दिनुभन्दा अघिल्लो दिन वा सो दिन विदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो दिनको उपलब्ध अन्तर बैंक ब्याजदर (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदर) ३.० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुनुपर्नेछ ।

तरलता प्रशोचन

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत तरलता प्रशोचन गर्नका लागि एक हप्ता अवधिको निक्षेप १.० प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा बोलकबोलको माध्यमबाट निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ ।

निक्षेप संकलन आह्वानको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाईटको माध्यमबाट प्रकाशित गरिने छ । बोलकबोलमा यस बैंकले काउण्टर पार्टी भनि तोकेका “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र भाग लिन पाउनेछन्।

काउण्टर पार्टीले बोलकबोलमा न्यूनतम १ करोड वा १ करोडले भाग जाने अधिकतम आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सक्नेछन्। काउण्टर पार्टीले बोल गर्दा आफुले निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

आह्वान रकमभन्दा बढीको बोल पर्न आएमा समानुपातिकको आधारमा बाँडफाँड गरिने छ । आह्वान गरिएको बोल रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने छ ।

निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित काउण्टर पार्टीको लगानी हुने भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न नपाइने तर, राष्ट्र निर्देशन बमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात तथा लिक्विडीटी रेसियोमाा गणना गर्न पाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत जारी गरिने निक्षेप संकलनको परिमाण खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । तरलताको स्थितिको आधारमा गरिने निक्षेप संकलनको तथा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको निक्षेप संकलनको प्रतिशत निर्धारण गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहनेछ । यस कार्यविधिमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले व्याख्या वा निर्णय गरेबमोजिम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इंगित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्ने जनाएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।