काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बाधकका रुपमा रहेका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी विभिन्न कानुन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको बताए ।
“अध्यादेशमार्फत् पञ्चायतकाल देखिका असान्दर्भिक कानुन संशोधन भएका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषयलाई केन्द्रित गरेर अध्यादेशमार्फत् नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन् । हामीलाई समस्या भएका ठाउँमा गाँठो फुकाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अध्यादेशबाट ल्याइएका व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको र उत्साहित भएको उनले बताए ।
अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि चाहिने भएकाले त्यसको काम तत्काल अघि बढाउने विषयमा पनि सरकार चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनका व्यवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गरेर सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, साथै कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा गरेको आर्जनबाट प्राप्त रकमलाई विदेशमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको उनले बताए । यस व्यवस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन सक्ने सहसचिव भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा संशोधन गरेर राजस्व न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगद धरौटी राख्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी सोको सट्टा बैङ्क जमानत राखेर पनि मुद्दा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । यसबाट मुद्दा पुनरावेदनमा व्यावसायिक लागत न्यून हुन जाने सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
त्यस्तै सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा पनि अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने हुँदा कानुनद्वारा नै मुनाफाको प्रतिशत निर्धारण गरिरहन मनासिव नहुने भन्दै कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने साबिकको व्यवस्था हटाइएको सहसचिव भट्टराईले बताए । साथै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नका निमित्त छुट्टै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा व्यवसायिक मुनाफालाई ‘कालोबजारी’को रुपमा व्याख्या गर्नु मनासिव हुने नदेखिएकोले त्यससम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको पनि उनको तर्क छ ।
अध्यादेशमार्फत् मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा पनि संशोधन भएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विधिबाट शीघ्र समाधान हुन सहज होस् भनेर पक्षले सम्झौता वा सहमतिमा द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बनको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् गरिएको छ । जसमा मध्यस्थताको विधिबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन शीघ्र बनाउन समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्तिको अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकार र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतासमेतलाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी रु तीन करोडसम्मको बिगो भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरलाई अदालतमा मुद्दाको रुपमा दायर गर्नुभन्दा कर निर्धारण गरी राजस्व असुली गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सरकारले मुद्दामा नै जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् हटाएको छ ।
“राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा वादी (सरकार) तथा प्रतिवादी दुवै पक्षलाई अदालती प्रक्रियामा लामो समय र लागत लाग्ने, साथै व्यवसायसमेत बन्द हुने सम्भावना रहने र यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको हुँदा सम्बन्धित प्रतिवादीले राजस्व चुहावट सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको कर तथा शुल्क जरिवाना बुझाउन राजी भई त्यस्तो रकम दाखिला गरेमा जतिसुकै रकम विगो भएको मुद्दा पनि अदालतमा प्रक्रिया चलाइरहनु मनासिव हुने नदेखिएको हुँदा यो व्यवस्था ल्याइएको हो”, सहसचिव भट्टराईले भने । अदालतमा बिचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दालाई निरन्तरता दिनुभन्दा मिलापत्रमा जानु उपयुक्त हुने हुँदा यससम्बन्धी प्रावधान थपिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी श्वेट शेयरलाई व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । त्यस्तै, एउटा प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा पनि सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी पब्लिक कम्पनीमध्ये बैङ्क, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनी बाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । प्राईभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति लिनुपर्ने र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको सहसचिव भट्टराईले बताए ।
अध्यादेशमार्फत् कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ । “हाल सञ्चालनमा नरहेको वा नियमित विवरण पेश नगरेको वा बक्यौता जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा पनि संशोधन गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुन अनुमतिपत्रवालाले उद्योग स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा हाल कति समयसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा यसलाई १२० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत अनिवार्यरुपमा निर्यात गर्नुपर्ने रहेकोमा कुनै उद्योगले काबु बाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो अवधिभर अनुमति पाएको परिमाण नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्ने गरी व्यवस्था ल्याइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले जग्गा बाहेकको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी लगानी (इक्विटी) गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टिकृत लगानी कोषको इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । त्यस्तै नेपाली उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत् औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी हाल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सुनिश्चित गर्नका लागि तत् सम्बन्धी निवेदन पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरिसक्नुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । अन्यथा उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने र त्यसरी स्थापना भएका उद्योगलाई पनि सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग दर्ता गर्न औद्योगिक तथा लागनी प्रवरद्धन बोर्डबाट अनुमति लिएका उद्योगले निर्धारित समयावधिभित्र उद्योग दर्ता गर्न नसकेमा साविकमा त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई संशोधन गरी अब तोकिएको समयावधिभित्र दर्ता गर्न नसक्नुको कारण खोली अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि निवेदन गर्न सकिने र कारण मनासिब लागेमा बोर्डले अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
About Us
प्रतिक्रिया