काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्र मैत्री र सेवाग्राही अनुकूल बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भन्सार विभागले आज आयोजना गरेको ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाइनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेलगायत सुझाव ढकालले दिए ।
“अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा राजस्व आफैँ बढ्ने भएकाले सरकारले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यवसाय प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । भन्सार दर उच्च हुँदा खुला सीमानाबाट चोरी पैठारी बढेको छ । यसको असर राजस्वमा पनि परेको छ”, ढकालले भने, “जाँचपासका लागि अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, जाँचपास परीक्षणको समयसीमा घटाउने, कारोबार मूल्यका आधारमा जाँचपास गर्ने र सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रले दिँदै आएको छ । यी विषयहरु सरकारले भन्सार ऐन संशोधन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ ।” तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थमा एक तह कम भन्सार लगाइनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
त्यस्तै, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पनि एकद्वार प्रणालीभित्र आबद्ध गरिनुपर्ने, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आसिपी)को सङ्ख्या बढाइनुपर्ने, चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव उनले दिए । सरकारले केहि समयअघि अध्यादेशबाट ल्याएका कानुनी व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको र यसले नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासनको नीतिगत र व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हटाएर कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाएर जाँचपास गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय चोरीपैठारी बढ्दा सीमा क्षेत्रका बजारको व्यापार घटेको तर सीमापारीका बजार बढेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हार्मोनाइज्ड कोड (एचएस कोड) १० अङ्कको बनाइनुपर्ने र सबै भन्सार कार्यालयहरुमा सुविधासम्पन्न ‘क्वारेन्टाइन ल्याब’ निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । संसद्मा विचाराधीन भन्सार विधेयकमा निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन हुने र राजस्व परामर्श समितिमा सङ्घको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा विभागले क्युआर कोडसहितको प्रज्ञापनपत्र र एक्जिम कोड प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, विभागले भन्सार स्मारिका र परिपत्र सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिक्रिया