सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १४ हजार बढी कर्मचारीलाई जरिवाना गरिने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनले दिएको सिफारिसअनुसार अख्तियारले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका अनुसरा निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ जना तथा यी बाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई ५ हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

“निर्णयको व्यहोरा”

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

१. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.ब. २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सङ्‌घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालय/ सचिवालय/ आयोग/ केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने ।

२. उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउने ।

४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त “आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा” उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने ।

५. तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास/अस्थायी/करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

६. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. ३२ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

७. तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्‌घीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १४ हजार बढी कर्मचारीलाई जरिवाना गरिने

२४ आश्विन २०८१, बिहिबार

प्रतिक्रिया

Note Bazar Pvt. Ltd.