श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडियालाई विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्न माग

आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने सहितका सञ्चार क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने १९ बुँदे सुझावपत्र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा नाफिजले पेश गरेको सुझावपत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, र समग्र अर्थतन्त्रको पुरुत्थान अर्थमन्त्रालयल खेल्नुपर्ने तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा समेत सुझाव दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आर्थिक पत्रकारहरुले पेश गरेका १९ बुँदे सुझावहरु यस्ता छन्:-

सञ्चार क्षेत्रः

•  मिडियामा आएको लगानी र करलाई पारदर्शी बनाउने । 
• सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मिडिया उद्यमीहरुसँग संवाद गरी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गराउने ।
•  श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने ।
• कोरोनाभाइरस जस्ता स्वास्थ्य एवम् अन्य प्राकृतिक समस्यासँग जुध्नका लागि पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुलाई सक्षम बनाउन विशेष कोष सिर्जना गर्ने । सरकारले मिडियालाई दिएका अधिकांश सुविधाहरु मालिकहरुसम्म मात्र पुग्ने तर श्रमजीवि पत्रकारसम्म नपुग्ने भएकाले पनि यस्तो कोष आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रः

• कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको एक रोडम्याप बनाउने । त्यसका लागि निजीक्षेत्र, सरकार तथा विज्ञहरु सम्मिलित एक अध्ययन टोली निर्माण गर्ने ।
•  संविधानले स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानेको छ । त्यसैले कोरोनाभाइरसको महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण, उपचारका लागि यथाशक्य चाँडो पहल गर्ने र जनताले अनुभुति हुने गरी कार्य गर्ने ।
• स्वास्थ्य बीमालाई कोरोना उपचारसँग जोड्ने । यसले मध्यम तथा निम्न वर्गका जनतालाई उपचारमा सुविधा र सहुलियत पाउन सहयोग गर्छ ।
•  कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, शिक्षा र मनोरञ्जन उद्योगका लागि नवीन सोच सहितका उत्थानशील कार्यक्रम तत्काल ल्याउने ।
•  कर प्रशासनलाई अझ चुस्त बनाउनुपर्ने । यसलाई पूर्ण अनलाइन तथा फेसलेस सर्भिस बनाउनुपर्ने ।
•  विकासे मन्त्रालय, अन्य निकाय र विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव निरन्तर छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तत्कालै पहल थाल्नुपर्ने ।
•  आयोजना तथा विभागीय प्रमुखहरु छिटोछिटो फेरिँदा विकास योजना तथा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैले कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षको स्थीरता ल्याउनुपर्ने ।
•  आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि परम्परागत मात्र भयो, नतिजामूलक भएन । त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनुपर्ने ।
•  रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सहयोग गर्ने । तर यस्तो सहयोग कालोबजारी तथा करछली गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई दिन नहुने ।
•  कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनेको दुई दशक वित्दा पनि यो निर्वाहमुखी नै छ । त्यसैले विगतका योजनाको समीक्षा गरी कृषिमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने, कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एवम् सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने ।
•  कृषि सामग्री तथा उपकरण, बीउबिजन र मलको समयमै आपूर्ति गर्ने । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभूति गर्ने । कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई देशब्यापी बनाउने ।
•  गरीबी तथा बेरोजगारीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्ने । यस्तो तथ्याङ्कको अभावमा विपत्ति तथा महामारीका बेला सहयोग तथा राहत एवं रोजगारीमा कसलाई प्राथमिकता दिने बारेमा दुविधा भइरहेको छ ।
•  मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने ।
•  उत्तरी नाकातर्फको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने ।
•  वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाउने । सम्मेलन तथा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमका लागि आउने सहयोग पूरै रोक्ने ।

नाफिज कार्यसमिति र अग्रज आर्थिक पत्रकारहरु लोकबहादुर चापागाई, मोदनाथ ढकाल र जनार्दन बरालसँगको सोमबारको भेटमा सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सकारात्मक सुझाव कार्यान्वयका लागि आर्थिक पत्रकारहरुसँग बारम्बार छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने बताए ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।