विश्व बैंकको ४२ अर्ब आर्थिक सहयोग, वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि २४ अर्ब

विश्व बैंकले नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड–१९ पछिको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउन ४२ अर्ब रुपैयाँ बरावरको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । सो सहयोग सम्बन्धी बुधबार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा–छुट्टै दुईवटा सम्झौता भएको छ ।

नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता गरी दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनालका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग रहेको छ । यस अन्तर्गत नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वीतराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्छन् ।

आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चितता सहित आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ । साथै सानाखाले श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड–१९ पछि आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने बताए ।

यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ ीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो ।

यस अन्तर्गत महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु लगायत उपलब्ध गराउन सहयोग प¥याउनेछ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पु¥याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले भने,“नयाँ आयोजनाहरुमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशिल वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं ।”

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।