मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा बढ्यो भने व्याजदर नघट्न सक्छः सुनिल पन्त

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । लचिलो मौद्रिक नीति आएको टीप्पणी भइरहेको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य सहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल हदैसम्म लचिलो देखिएको चर्चा छ । यसै सन्दर्भमा आज तीन प्रश्नमा नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष एवं आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तसँग कुरा गरेका छौँ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

अहिले संकुचित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति बुष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई सहज गर्ने किसिमले बलियो भएर आएको देखिन्छ । रिलयल स्टेट कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न दिएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा २५ करोड पुर्याइएको छ । कर्जाका विषयमा सम्बोधनहरु भएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहको कानुनी झन्झटका विषय समाधानको बुँदा पनि समावेश भएको देखियो । अहिले स्थानीय निकायहरुले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा असुलीमा सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा आएको यो विषयले केही सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको पुँजीकोष दवाबमा रहेको अवस्थामा पुँजी बढाउन दिने कुरा पनि आएको छ । अब सर्कुलर पनि कसरी आउँछ भनेर हेर्नुपर्छ । तुरुन्त आजको भोली नै सबै परिवर्तन भईहाल्ने त हुँदैन, तर बाटो देखिएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक नीति कस्तो छ, ग्रामीण क्षेत्रका साना संस्थाहरुलाई कसरी समेटेको छ ?

सीएल आर, एसएल आर यथावत राख्दै ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा मात्र अलिकति घटाइएको छ । बैंकरेट तलमाथि गरेपछि त्यसै अनुसार ब्याजदर तलमाथि हुन्छ, यसले अलिकति ब्याजदर तल जाने संकेत गरेको छ । अहिले खुकुलो नीति आएको छ, यसले कर्जा बढेको खण्डमा व्याजदर धेरै तल जाने अवस्था हुँदैन । कर्जा बढ्दै गयो भने तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउँछ । अहिले नै एक हिसावले व्याजदर तल आईसकेको छ भन्दा फरक नपर्दा, वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर नै ५, ६ प्रतिशतमा आइसक्यो ।

साना तथा गा्रमीण भेगमा सेवा लिनेहरुलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ जस्तो लाग्छ । किसानहरुलाई पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले आफै मूल्यांकन गरेर ऋण दिने व्यवस्था भएको छ । अलिकति यसमा ध्यान दिनुपर्ने त हुन्छ नै । तर समग्रमा सबैको लागि राम्रो नीति आएको छ भन्दा हुन्छ । ठाउँ त जति दिए पनि पुग्दैन नि, त्यसैले राम्रा कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

वित्तीय सस्थाहरुको मर्जर एक्विजेसनको विषयमा राष्ट्र बैंकको नीति कस्तो पाउनु भएको छ ?

वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म मर्जरमा फोर्स गरेको छैन् । राष्ट्र बैंकको नीतिमा सुरुसुरुमा सहुलियतको कुरा थियो । सहुलियतका लागि धेरै संस्थाहरु मर्जरमा पनि गए । तर मर्जर सहज छैन र त्यसले सार्थक नतिजा नदेखाउन सक्छ । अहिले पुँजीकोष सहज बनाउन विभिन्न विकल्पबाट पुँजी बढाउन दिने भनेर गरिएका सम्बोधनहरुले मर्जरलाई जोड बल गरेको भन्न नमिल्ला । समग्रमा मौद्रिक नीतिले राम्रो नतिना नै लायउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।