राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन : मौज्दात बढ्यो, नयाँ वैदेशिक लगानीको प्रवाह भने सुस्त

काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को मौज्दात बढ्दै गएपनि नयाँ लगानी भित्रिने क्रम भने सुस्ता रहेको छ । सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता र वास्तविक रूपमा नेपालमा भित्रिने लगानीबीचको अन्तर फराकिलो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, २०२४/२५’ सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१ प्रतिशत बढी हो ।

तर समीक्षा अवधिमा नयाँ लगानीको प्रवाह भने न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी फिर्ता गएको थियो । यसरी फिर्ता गएको रकम घटाउँदा खुद एफडीआई प्रवाह ७ अर्ब ३० करोड रुपियाँमा सीमित हुन पुगेको केन्द्रिय बैंकको भनाई छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले स्वीकृति दिएर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेपनि त्यसअनुसारको लगानी भित्रिन सकेको छैन । सन् १९९५/९६ देखि २०२४/२५ सम्म ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर सो अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ खर्ब ७० अर्ब ८६ लाख रुपियाँ बराबर मात्रै नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।

केन्द्रिय बैंकको प्रतिवेदन अनुसार करिब तीन दशकमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये २९.६ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा नेपाल आएको देखिन्छ । लगानी स्वीकृत गर्ने चरणभन्दा पनि स्वीकृत परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय नेपालका लागि ठूलो चुनौती रहेको केन्द्रिय बैंकको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिको समस्या, प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता र स्थानीय अवरोधलगायतका कारण स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएको छ ।

सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाट

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमध्ये भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ । आव २०८१/८२ सम्म भारतबाट आएको लगानी १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसपछि चीनको लगानी ३१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी लगानी भएको छ भने चीनको लगानी विद्युत्, ग्यासलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । भारत र चीनपछि आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुर प्रमुख लगानीकर्ता मुलुकका रूपमा रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग तथा जलविद्युत् र ऊर्जाक्षेत्र विदेश िलगानीकर्ताको लागि आकर्षक क्षेत्र बन्न पुगेको देखिन्छ । यस्तै सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाक्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ताको अकर्षण देखिन्छ । तर कृषिप्रधान मुलुक भए पनि कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा ०.१ प्रतिशत मा सीमित रहेको देखिन्छ । सूचना प्रविधि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च रहे पनि ती क्षेत्रमा विदेशी लगानीको दायरा अझै सीमित रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

बागमती केन्द्रित लगानी

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बागमती केन्द्रित भएको देखिन्छ । कुल वैदेशिक लगानीको ६४ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशमा लगानी भएको छ । कोशी प्रदेशमा १३.४ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सा ०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार, बजार, वित्तीय सेवा र प्रशासनिक पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले बागमतीमा लगानीको उच्च एकाग्रता देखिएको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाको भनाई छ । यसले विदेशी लगानीबाट सिर्जना हुने रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिको लाभ देशका सबै भूभागमा समान रूपमा विस्तार हुन नसकेको स्पष्ट पारेको भनको भनाई छ ।

नयाँ लगानीको प्रवाह कमजोर रहे पनि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक लगानी भएका संस्थाको उत्पादन क्षमता उपयोगमा भने सुधार देखिएको केन्द्रिय बैंकको दाबी छ । यस्ता संस्थाको उत्पादन क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशतबाट बढेर ५९.४ प्रतिशत पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस्ता संस्थाको सेयरमा प्रतिफल भने सामान्य रूपमा घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ११.४ प्रतिशत रहेको सेयर प्रतिफल समीक्षा वर्षमा ११.२ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक लगानी भएका संस्थाबाट करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा बाहिरिएको लाभांशमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट मात्रै करिब २८ अर्ब रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको मौज्दात बढिरहेको देखाए पनि नयाँ लगानी भित्र्याउने र स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने चुनौती कायमै रहेको देखाएको छ ।

सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी सुधार तथा अनलाइन प्रणालीको विस्तारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वाधारको कमी, प्रक्रियागत तथा कानुनी जटिलता, जग्गा प्राप्तिको समस्या र नीतिगत अनिश्चितता अझै प्रमुख बाधकका रुपमा रहको केन्द्रिय बैंकको भनाई छ ।

प्रतिवद्धता गरेर गएको लगानीकर्तालाई फ्लोअप गर्न नसक्नुले पनि अपेक्षित लगानी भित्रिन नसकेको अर्थविद् अधिकारीको बुझाई छ । “सरकारले चासो चिन्ता केही देखाएन भने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्रिँदैन” उनले भने, “कुनै पनि देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन त्यहाँको स्थानीय स्तरसँग उसको सम्पर्क हुन्छ । उसले स्थानीय उद्यमीलाई सेयर पनि दिन सक्छ, आधा आधा गर्न पनि सक्छ अथवा नाफाको केही प्रतिशत दिन्छु भनेर सहमति गरेको हुन्छ ।”

कहीँ न कहीँ उसले आफ्नो सम्पर्क बिन्दु बनाएर मात्रै लगानीकर्ता आउने उनी बताउँछन् । यसमा निजी क्षेत्र बलियो भएन हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले पनि प्रतिबद्धताकर्तालाई ल्याउन नसकेको उनको बुझाई छ ।

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गर्ने बेलामा सरकारले पनि विभिन्न सेवा सुविधाको लोभ देखाउँने तर, पछि काम गर्दै जाँदा सुविधाका लागि ‘कन्डिसन’ तेस्र्याउने गर्दा पनि लगानीकर्ता विचलित भएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको कुनै पनि ऐन, कानुन, नीति नियमले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनलाई कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध गरेको छैन । नेपालले २०४८ सालमै आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएको छ । नीति नियममा कुनै पनि फेरबदल गर्नुपर्ने छैन । यस विषयमा नेपालको कानुन अन्य देशको भन्दा राम्रो रहेको समेत बास्कोटाको दाबी छ ।

प्रतिवद्धता अनुसारका लगानी भित्र्याउनको लागि निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिले काम गर्ने शैली, स्वभाव फेरेर विश्वसनीय र इमानदार भए नेपालमा लगानी आउँने उनी बताउँछन् ।