ह्वासिङ सिमेन्टको सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिको सुझाव

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लिखित शर्त पालना गर्न तथा सोको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न उद्योग विभागलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।

समितिको असोज १८ गतेको निर्णयअनुसार सांसद लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिले बेनिघाट राराङ गाउँपालिकास्थित ह्वासिङ् सिमेन्ट नारायणी प्रालि र मलेखु खोला किनारमा निर्माणाधीन सडकका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सिमेन्ट कारखाना र निर्माणाधीन सडकले बर्खायाममा खोलाको धार परिवर्तन भएर हुनसक्ने क्षतिको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्न उद्योग र सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार ऐनको परिधिबाहिर गएर बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उद्देश्यले बनाएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्न तथा उक्त सिमेन्टलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिने ।’

सिमेन्ट उद्योगलाई लक्षित गरी सडक निर्माण गर्न तयार गरेको डिजाइन तथा डिपिआरसमेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको नपाइएको जनाउँदै उपसमितिले अनाधिकृत सडक निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी तथा लगानी गर्न कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गर्न र सडकको डिपिआर अनुमोदन गरी खोलाको मापदण्ड छोडेर मात्र सडक निर्माण गराउने निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ सर्भे, विस्तृत डिजाइन र त्यसको लागत अनुमानको फेहरिस्त समितिमा पेश नभएकामा सोको माग गरी विशेषज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । धादिङको बेनिघाट रोराङ र गजुरी तथा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका उद्योगको प्रदूषणबाट प्रभावित हुने भएकाले तीन वटै स्थानीय निकायलाई रोयल्टीलगायत अन्य कर तथा राजश्व, सेवासुविधा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीनवटै स्थानीय निकाय क्षेत्रका मन्दिर, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, मलेखु खोला किनारका खेतीयोग्य जग्गा, अरू नदी तथा जलचरको संरक्षण तथा सडक मर्मतको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गर्ने विषयमा उद्योगको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ ।