खर्बको आयोजनामा करोडको बजेट, निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा सरकार उदासीन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल लागत १ खर्ब ६५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । महालेखा परिक्षकका अनुसार हालसम्ममा उक्त आयोजनामा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । २०५१ सालमै तत्कालिन सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय गरेको २० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि यो आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि बजेट विनियोजन सुरु गरिएको आयोजनाको हालसम्म पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

दशकौंदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना सरकारी प्राथमिकतामा परेको देखिएपनि विनियोजन हुने न्यून बजेट र त्यसको पनि पूर्ण खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण खर्ब आयोजनामा करोडको बजेटको उखान चरितार्थ भएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदा नयाँ आयोजनाहरु अघि बढाउनु पर्ने ठाँउमा पुरानै आयोजनाहरुमा वर्षेनी बजेट खेर फाल्ने काम भइरहेको अर्थविद् डिल्लीराम खनालको भनाई छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको नाममा बजेट खेर फाल्ने र अन्य आयोजनाहरुलाई पनि ओझेलमा पार्ने काम भइरहेको छ ।

पुर्वयोजना विना रणनीतिक भन्दा पनि राजनीतिक महत्त्वका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारण गर्ने गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।

आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने तर विनियोजित रकम पनि राम्रोसँग खर्च नगर्ने, गरेपनि उपलब्धीहीन खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

करिब सवा खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भीक लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष केही करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर आयोजनलाई जीवित देखाउने काम मात्र गरिरहेको छ ।

उक्त आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७१ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर विनियोजित रकमको सदुपयोग हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यी दुई आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च हुन सकेको देखिदैन । वर्षेनी अरु योजनाहरुलाई अगाडी नबढाएर गौरवको आयोजनाको बजेट खेर फाल्ने प्रवृत्तिले समग्र विकासमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनहरुको नाममा ऋण लिएर रकम खेर फाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धमिलिने अर्थविद् खनालको भनाई छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० करोड रुपैयाँ नै विनियोजन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उक्त आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २३ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विमानस्थलको निर्माणमा मुख्य बाधकको रुपमा लगानीको मोडालिटि तय नहनु र टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणको विषय टुंगो नलाग्नुलाई लिइएको छ । सरकारले हरेक वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण र अन्य पूर्वतयारीका काम गर्ने बताए पनि ठोस रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतले वातावरणीय संवेदनशीलताको कारण विमान स्थल निर्माणको सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको थियो । यद्यपि पछि विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा सरकारले फेरि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णग गरेको थियो ।

दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट हब बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको यो विमानस्थल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले देशको विकासको आकांक्षामाथि नै प्रहार गरेको छ । काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा हेरिएको र देशको अर्थतन्त्रमा गेमचेन्चर बन्नसक्ने यो आयोजना केवल वार्षिक बजेटमा सीमित हुँदा यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरण, नदी नियन्त्रण र तारबार जस्ता काममा मात्र सवाँ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर मुख्य निर्माण कार्य सुरु नहुँदा यो लगानी पनि अर्थहीन हुने खतरा बढेको छ ।