सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार: अर्थमन्त्री

गुणस्तरीय जीवनयापन र गरीबी निवारणमा सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक संरक्षण सहायकसिद्ध हुने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा चर्चा र बहस हुँदै आएको छ ।

गरीब, बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा असहाय, विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको खाँचो हुनेमा सबैको मतैक्य पाइन्छ । सामाजिक जोखिम र जटिलताबाट नागरिकलाई बचाउने, जोगाउने वा संरक्षण गर्ने काम नै सामाजिक संरक्षण हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा फैलँदो छ । अझ लोक कल्याणकारी राज्यमा सामाजिक संरक्षणको दायित्व राज्यकै मानिन्छ ।

यसैसन्दर्भमा आज नेपालमा विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधिका बारेमा छलफल गर्न ‘विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षणको मार्गमा नेपाल’ विषयक उच्चस्तरीय सम्मेलनको आयोजना गरियो । अर्थ मन्त्रालयको आयोजना तथा जर्मन डेभलपमेन्ट कोअपरेशन (जिआइजेड) को सहकार्यमा भएको सो सम्मेलनमा नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न नेपाल सरकारले चाल्दै आएका कदम तथा भावी दिनमा अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गरियो ।

सामाजिक संरक्षणको अङ्गका रुपमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुलाई मानिन्छ । सरकारले नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न पछिल्ला केही वर्षदेखि नवीनतम् ऐन कानून निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, रोजगारीको हक २०७४, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत थुप्रै सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कानून तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । एउटा नागरिकप्रति राज्यले विभिन्न चरणमा सामाजिक संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै सरकारले गर्भावस्थादेखि मृत्युपर्यन्त विभिन्न प्रकारका संरक्षण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले महिला र बालबालिकाको पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन ‘सुनौला हजार दिन’को कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुनौला हजार दिन भनेर महिला गर्भवती भएदेखि बच्चा दुई वर्ष नपुगुन्जेलको अवधिलाई लिइन्छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा सामाजिक संरक्षणको पक्षमा सकारात्मक सुधार गरिएको बताए । जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमार्फत नै सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको बताए ।

उनले भने, “मौलिक हकका रुपमा नागरिकका अधिकारलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलगायत नागरिक अधिकारका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ ।” राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको मात्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नभइ बालबालिकाको संरक्षणमा पनि ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो । उनले जनतालाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।