काठमाडौं । प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नदिन पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाव दिएको छ । साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा लगानीकर्ताले माग गर्दै आएको यो सीमा हटाउन सुझाव दिइएको हो ।

पुँजी बजारमा रहेका नीतिगतदेखि प्रणालीगत समस्या उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नीतिगत, प्रणालीगत, संस्थागत तथा बजारगत समस्याहरु उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले धितोपत्र बजारमा विद्यमान समस्याका पछाडि रहेका कारणहरुमा नीतिगत समस्यालाई प्रमुख मानेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ट्रष्ट ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श लगायत अन्य विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले संगठित संस्थाको विशेषता अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन तथा हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट विशिष्टीकृत मापदण्डको अभाव, रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मापदण्ड अनुसार नेपालमा धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी समसामयिक नीतिको अभाव भएको विषय समेटेको छ ।












प्रतिक्रिया