डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादले चेपुवामा १५ हजार परिवार, प्राधिकरणको दैनिक ६ करोड आम्दानी गुम्यो

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको विवादले १५ हजार जनाको परिवार समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

प्रधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काट्ने कामलाई तीव्रता दिएसँगै उक्त उद्योगमा काम गर्ने कामदार र उनीहरुका परिवार समस्यामा परेका हुन् ।

प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौताका भुक्तानीका लागि २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । प्राधिकरणले सो अवधिमा सम्पर्कमा नआएका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म महसुल नबुझाएका २५ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।

गत मङ्गलबार प्राधिकरणले मुख्य ठुला छ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुक्रबार राति थप १८ उद्योग गरी प्राधिकारणले २८ उद्योगको लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न आउन आह्वान गरको थियो । प्राधिकरणले पटक पटक महसुल बुझाउन तोकता गर्दा पनि महसुल नबुझाउने उद्योगीहरुको लाइन काटेको हो ।

शुक्रबार विद्युत् काटिनेमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक र गोयन्का फुड्स छन् । त्यस्तै एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङको पनि लाइन काटिएको छ । लाइन काटिएका अन्य उद्योगमा घाराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्वार्थ पेट प्लास्ट, बुटबल सिमेन्ट, सोना मिनरलस एन्ड आयल्स र निगाले सिमेन्ट हुन् । एभेरस्ट पेपर मिल्सले भने नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी नै नगरेकाले यसअघि नै लाइन काटिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत मङ्गलबार बिहान जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको थियो । यी छ उद्योगको मात्रै करिब चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ असुल बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मंगलबार लाइन काटिएका मध्ये जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । तर, प्राधिकरणले धमाधम बिजुली काट्दा यी उद्योगहरु बन्द भएका छन् जसले गर्दा हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिएको छ ।

२३ उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । आफुहरुको माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन भने हामीले कसरी रकम भुत्तानी गर्नु ? एक उद्योगीले प्रश्न गरे ।

यता, प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्दा उद्योगले विद्युत खपत गरेबापत तिर्नुपर्ने दैनिक ६ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्दै आएको विज्ञहरु बताउँछन् । उद्योगहरुले सिजनको समयमा करिब साढे दुई सय मेगावाट विद्युत खपत गर्दै आएका थिए ।

लाइन काटेर प्राधिकरणले २५ उद्योगबाट आउने दैनिक ६ करोड आम्दानी गुमाइरहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्् । उनले प्रचलित कानुन, तथ्य, प्रमाणको आधारमा विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउनु पर्ने र उद्योगीहरूले पनि तिुर्नपर्ने भएतापनि त्यसो नगरी विवाद लम्बाउदा उद्योगी, प्राधिकरण र सरकारले उठाउने राजस्वमा समेत कमी आउने बताए ।
यस्तै उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरुको लाइन काट्दा २५० मेद्दावाट विजुली खेर गइरहेको बताए ।

“२५ उद्योगहरूको बिजुली काटिदा प्राधिकरणको दैनिक ६ करोड आम्दानी गुमेको छ । २५० मे.वा.बिजुलीसमेत खेर गएको छ । ४० हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा छ । राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको छ,” उनले लेखेका छन् । यो विवादलाई प्रतिशोध साध्ने भन्दा पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

आफुहरुले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणले प्रमाण दिएको खण्डमा भने भुत्तानी गर्न तयार रहेको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसैबिच, केही समय अघि पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले महसुल तिर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यती मात्र होइन, उद्योगीहरूले प्रमाणविना भुक्तानी नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेका थिए ।

‘हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जेजति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ, सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार छौं,’ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लेखेको पत्रमा छ ।

जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अशोक स्टिल, मारुती सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, हामा आइरन, कसमस सिमेन्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर फुड्स, एसआर स्टिल, सिद्धार्थ पेट, श्याम प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक र भलबारी चामल उद्योगले सामुहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन् ।

यता, १३ वटा उद्योगले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी सुविधा सुरु गरी भुक्तानीसमेत गरेका छन् । किस्ताबन्दी सुविधा लिनेमा १४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको हुलास स्टिलले पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । हुलास स्टिलले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशमखसम्मको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
त्यस्तै सिमरामा रहेको अशोक स्टिल्सले पनि पहिलो किस्ता ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ भने हामा आइरन एण्ड स्टिल इन्डस्टिजले पहिलो किस्ता स्वरुप २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । उक्त उद्योगको १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

यस्तै, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा .सिमेन्ट, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्टिज, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोतम सिमेन्टले पनि पुनः महशुल बुझाउन थालेका छन् । लोडसेडिङका समयमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम महशुल दिने शर्तमा डिडिकेटेड फिटर र  ट्रंकलाइन उद्योगहरुलाई २४ घण्टासम्म विजुली उपलबध गराएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ सालमा देशलाई १८ घन्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराएको हो । त्यसबेलादेखिको विवादले अझै पनि निकास पाएको छैन ।