गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिँदै बैंकिङ क्षेत्र

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा दबाबमा परेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्त गतिका कारण बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) दुवै बढ्दै गएका छन्। यसले बैंकहरूको नाफा, लगानी क्षमता र कर्जा विस्तार गर्ने सम्भावनामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको ताजा त्रैमासिक विवरणले निष्क्रिय कर्जाको मात्रा असारको ४.०४ प्रतिशतबाट असोजसम्ममा बढेर ४.८९ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। कुल कर्जाको यो हिस्सा निष्क्रिय हुँदा बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ।

यससँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि निरन्तर बढ्ने क्रममा छ । गत असारमा ४३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति चालु आर्थिक वर्षको असोजमा बढेर ४३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

चालु आवको असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबैले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्यले ३१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा नेपाल बैंकले २६ करोड रुपैयाँको बुक गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको करिब छ ।

यस्तै एभरेष्ट बैंकले ५४ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ६० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ७२ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले ९४ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा अन्य १३ बैंकले १ अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र गैरबैंकिङ सम्पत्ति विस्तार हुनु दुवै संकेतहरू बैंकिङ प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। कर्जाको असुली हुन नसक्दा बैंकहरूलाई धितोका रूपमा रहेको सम्पत्ति स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर त्यस्ता सम्पत्ति तत्काल बिक्री हुन नसक्दा ती ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति’ को रूपमा बैंकको लगानीमा अड्किन्छन्।

नेपालमा अधिकांश कर्जा धितोका रूपमा घरजग्गा राखेर दिइन्छ। पछिल्ला वर्षयता रियल–स्टेट कारोबारमा आएको मन्दीका कारण ती धितो सम्पत्तिहरू बिक्री हुन नसक्दा बैंकहरू समस्यामा परेका हुन्। लिलामी प्रक्रिया बारम्बार असफल भइरहेकाले बैंकहरूका खातामा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो बढ्दै गएको छ।

भूमि सम्बन्धी कानुनअनुसार बैंकहरूले यस्ता सम्पत्तिहरू तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यस्तो समयसीमा भित्र सम्पत्ति बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था बारम्बार देखिँदै आएको छ। यसले बैंकहरूलाई थप वित्तीय बोझ बढाएको छ।

बैंकहरूका धितो लिलामी हुन नसक्नु, ठूला ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्नु र अर्थतन्त्रमा चलायमानता नआउनु, यी सबै कारणले गैरबैंकिङ सम्पत्ति घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। बैंकहरूले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा ‘राइट अफ’ गरिसकेका छन्, जसले पनि निष्क्रिय सम्पत्तिको दबाब झन् स्पष्ट बनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरू अब गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि त्यसका लागि कानुनी मस्यौदा तयार पारिरहेपनि कहिले यो कम्पनी खुल्छ टुंगो भने छैन ।