राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नगर्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतमा झर्छ : गभर्नर पौडेल

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नगर्ने हो भने निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतमा झर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) को छैठौँ साधारण सभामा उनले अहिले ब्याजदर २.७५ प्रतिशत भन्दा कम नभएको बताए ।

उनले यसका लागि आफूहरूले बैंकलाई साढे आठ खर्ब बराबरको स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको र यो १० खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले मात्रै झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाबापत वार्षिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा तरलता समस्या समाधान गर्नु एउटा मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । यसका लागि ऋण लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि केही विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले भदौमा भएको आन्दोलनपछि मात्रै समस्या आएको भन्न नमिल्ने, यो लामो समयदेखि नै रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

गभर्नरले बैंकहरूको अवस्था सुधार गर्न अत्याधिक कडाइ मात्र गरेर नहुने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार, अहिले बैंकहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कर्जा नोक्सानीको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रोभिजन हो। बैंकहरूले छुट्याउनु पर्ने लोन लस प्रोभिजनको नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको उनको भनाई छ । यसले बैंकहरूलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंक अब नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार रहेको र सानातिना कामहरू राष्ट्र बैंकबाट भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पैसा उत्पादनमूलक व्यवसायमा नै लगाउनुपर्ने र बाहिर जान दिन नहुने जीकिर गरे । अन्त्यमा, गभर्नर पौडेलले प्रविधिको विकासका लागि बैंकहरूले आइटीमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले नीतिहरू परिवर्तन गर्नसमेत तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै, नेपालको बैंकिङ र वित्तीय संस्था क्षेत्र अहिले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताएका छन् । बैंकहरूको नाफामा कमी आउनु र गैरबैंकयोग्य सम्पत्तिको बोझ बढ्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो। यो सम्पत्ति भनेको कर्जा असुल नभएपछि बैंकले धितोको रूपमा लिएको घरजग्गा हो, जुन अहिले बैंकहरूले बेच्न सकेका छैनन् उनले भने ।

पौडेलले यसलाई विडम्बनापूर्ण अवस्था भन्दै, यो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो संयन्त्रले बैंकको बोझ घटाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, उनले सरकारको नीतिमा स्थिरता नहुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको र नवप्रवर्तन हुन नसकेको बताए । पौडेलले खराब कर्जा वर्गीकरण (जुन अहिले एक वर्षमै हुन्छ) लाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउन फिनटेक र प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।