काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब बढी भएको छ । यो वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २३.९३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ हुँदा खर्च भने ४ खर्ब ७० अर्ब १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ भएको हो । यो वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा कात्तिक मसान्तसम्मा लक्ष्यको २१.९६ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ८५ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चार महिनाको अवधिमा लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २९ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
मन्त्रालयको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा चार महिनामा लक्ष्यको २२.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
४ महिनामा ३ खर्ब बढी राजस्व उठ्यो
सरकारले चार महिनामा तीन खर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन–कात्तिकसम्म तीन खर्ब ३० अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । साउन–कात्तिकसम्म वार्षिक लक्ष्यको २२.३१ प्रतिशत राजस्व उठेको हो ।
चार महिनामा कर राजस्व ३ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, गैर कर राजस्व १९ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, अनुदान ३ अर्ब ५० करोड ८१ लख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी २ अर्ब ९९ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर, र विविध प्राप्ति गरेर सो बराबरको राजस्व संकलन गरेको हो ।
चार महिनामा ६.२८ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ६.२८ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा पहिलो ४ महिनामा २५ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।
यो अवधिमा सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च ऋण दायित्वको साँवा र ब्याज तिर्नमा गरेको छ । कुल लक्ष्यको ३२.६७ प्रतिशत यसमा खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चमा लक्ष्यको २७.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमध्ये ३ खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।












प्रतिक्रिया