युरो–३ मापदण्डका सवारी आयातको समयावधि सकिन ५ दिन बाँकी, लक्ष्यको ३.२ प्रतिशत आयात

काठमाडौँ । सरकारले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन आयातका लागि दिएको समय सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी छ । सरकारले युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन ल्याउन गत असोज ८ गते दुई महिनाको समय दिएको थियो । तर, व्यवसायीले सोचेजति युरो–३ मापदण्डका सवारी आयात गर्न सकेका छैनन् ।

व्यवसायीहरुले हालसम्म ८०० सवारीसाधन मात्र आयात गरेका छन् । जुन लक्ष्यको ३.२ प्रतिशत मात्रै हो । नाडा र नाइमाले अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४४ हजार सवारी आयात प्रक्रियामा रहेको सूची बुझाएका थिए ।

तर केही कम्पनी र व्यवसायीले आयात प्रक्रिया सुरु गरेका साधन दुवै सूची (नाडा र नाइमा) मा दोहोरिएका छन् । यसरी दुवै सूचीमा दोहोरिएका तथ्यांक हटाउँदा व्यवसायीले करिब २५ हजार ७ सय १६ वटा सवारीसाधन ल्याउन चाहेको बताएका थिए ।

तर, दुई महिनाको अवधिमा नाडा र नाइमा दुवैले गरी ८०० सवारी साधन मात्रै ल्याएका हुन् । चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएपछि अर्डर भइसकेका ‘युरो थ्री’ का सवारीसाधन ल्याउन नपाइने भएपछि सरकारले ती सवमरी आयातको लागि समयसीमा तोकेको नाडाका केन्द्रिय सदस्य आकाश गोल्छाले बताए ।

चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएको थियो । सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीहरु करिब २५ हजार बढी सवारी साधन आयात प्रि अर्डर गरिसकेकोले ती सवारी साधन ल्याउन सरकासँग माग गरेका थिए ।

‘धेरै सवारीसाधन अर्डर गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘ अहिले पहिलेनै अर्डर गरेका सवारी मात्रै आयात गरेको हौँ । जुन थोरै मात्रामा थिए ।’

एलसी खुलेका गाडि विस्तारै आउने उनले बताए । एलसी नखुलेका गाडिहरुलाई मात्रै ५ दिनको समय दिइएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले हरेक पटक प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा पीआई चाहिन्छ, त्यसकै आधारमा बैंकले एलसी खोलिदिन्छ,’ गोल्छाले भने, एलसी नखुलेका गाडिलाई ५ दिनको समय दिइएको हो, पहिले नै एलसी खुलेका गाडिहरु विस्तारै आउँछन् ।’

नाइमा र नाडाले मन्त्रालयमा पठाएको सूचीमा ९ हजार बाइक र ३ हजार चार पाङ्ग्रे÷ छ पाङ्ग्रे सवारी रहेकोले धेरै सवारी साधन देखिएको भएतापनि थोरै गाडिहरु मात्र ल्याउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

अघिल्लो सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । यससँगै चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएको थियो । सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीहरु करिब २५ हजार बढी सवारी साधन आयात प्रि अर्डर गरिसकेकोले ती सवारी साधन ल्याउन सरकासँग माग गरेका थिए ।

सरकारले अनुमति दिएको यो सुविधामा सुरुमा एलसी खोलिएका गाडीहरु मात्र ल्याउन पाउने भनिए पनि पछि व्यवसायीको अनुरोधमा अर्डर गरिएका गाडी पनि ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले भने एलसी नखोलेका तर नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भइसकेकाका लागि भन्दै फेरी युरो ३ का गाडी र पाटपुर्जा आयात गर्न सकिने बाटो खुलाएको हो ।

यता, सरकारले थपेको २ महिना पर्याप्त नभएको अटो व्यवसायी अनुप बरालले बताए। २ महिनामा एलसी खुलेका गाडिहरु पनि आयात गर्न कठिनाइ भएको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा भएका पूर्वाधारहरु र जनशक्तिले युरो–६ लागु गर्न नसकिने भएकोले अझै १ वर्षको समय थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एकै पटक धेरै सवारीसाधन आयात गर्न ठूलो पुँजी चाहिने हुँदा भनेजति आयात गर्न नसकिएको बराल बताउँछन् ।

के हो युरो मापदण्ड ?

युरो–३ मापदण्ड युरोपेली उत्सर्जन मापदण्डको एउटा तह होे । यसले युरोपियन युनियन तथा युरोपेली आर्थिक क्षेत्रका नयाँ सवारी साधनले कतिसम्मको हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्न पाउँछन् भन्ने निर्धारण गर्छ । यो मापदण्डलाई युरोपबाहेककका महादेशमा पनि स्वीकार गर्दै अपनाउने गरिएको छ ।

युरोका १ देखि ६ सम्मका तह तयार भइसकेका छन् । युरो–१ यात्रुवाहक कार र हल्का ट्रकहरूका लागि लागू हुन्छ भने युरो–२ यात्रुवाहक कार र मोटरसाइकलका लागि हुन्छ । युरो–३ मा मोटरसाइकल लगायत सबै सवारी पर्छन् । यस्तै, युरो–४ पनि सबैमा लागू हुन्छ । युरो–५ र ६ व्यावसायिक तथा यात्रुवाहक हल्का सवारीका लागि लागू हुन्छ ।

सवारी साधनले गर्ने वायुप्रदुषण नियन्त्रण गर्न युरोपेली युनियनले निर्धारण गरेको मापदण्ड नै युरो हो ।

कुन तहका सवारीले कति ग्यास उत्सर्जन गर्ने भन्ने पनि सवारीअनुसार फरक हुन्छ । जस्तो– युरो–१ को यात्रुवाहक कारले दुई दशमलव ७२ ग्राम प्रतिकिलोमिटर कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्न पाउँछन् । डिजेलबाट चल्ने सोही वर्गका हल्का व्यावसायिक सवारीले पाँच दशमलव १७ ग्राम प्रतिकिमि कार्बनडाइअक्साइड फाल्न पाउँछन् ।

यो मापनमा कार्बनडाइअक्साइडका अतिरिक्त नाइट्रोजन अक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन, ननमिथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बनमोनो अक्साइड र पार्टिकुलेट म्याटरको पनि मापन गरिन्छ ।
सवारी साधनले संचालनका बेला प्रदुषित धुवा फ्याक्छन् । त्यसको असर इन्जिन र इन्धनको आधारमा घटी वा बढी हुन्छ । सवारी साधनले कार्बनडाइ अक्साइड, कार्बन मोनो अक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, नबलेको हाइड्रो कार्बन, सिशा, विषाक्त पदार्थ उत्सर्जन गर्छन् । यस्तो प्रुदुणमा कमी ल्याउन बेला बेलामा इन्जिनको डिजाइनमा परिवर्तन ल्याइन्छ । युरोको मापदण्डाको नम्बर बढ्दै जादा ती सवारी साधनले गर्ने प्रदुषणको मात्रा घट्दै जान्छ ।

सरकारले लागु गरेको युरो ६ मापदण्डमा के हुन्छ ?

सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार नै गत असारदेखि युरो ६ मापदण्ड लागु गरेको छ । २०६९ सालमा लागू भएको युरो–३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय प्रद्षण बढेको भन्दै सरकारले युरो ६ मापदण्ड ल्याएको हो । यस्ता गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा कम प्रदूषणयुक्त हुन्छन् । हाल युरो ६ प्रयोगमा आइरहेको छ, जुन सन् २०१४ देखि हलुका प्यासेन्जर र कमर्सियल भेइकलका लागि लागू भएको छ ।

युरो ५ र युरो ६ अनुसार डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनले ०.००४५ ग्राम प्रतिकिलोमिटर भन्दा कम पीएम मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ ।

युरोपियन युनियनले लागू गरेको युरो स्ट्यान्डर्ड वा युरोपियन इमिसन स्ट्यान्डर्ड सवारी साधनले निकाल्ने नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन (टीएचसी), नन–मिथेन हाइड्रोकार्बन र पार्टिक्युलेट म्याटर (पीएम) मा आधारित हुन्छ । यस्ता सवारी साधन अन्तर्गत कार, ट्रक, ट्रयाक्टर र अन्य लोकोमोटिभ पर्छन् । यसमा सामुद्रिक जहाज र हवाईजहाज भने पर्दैनन् । सवारी साधनको प्रकार अनुसार यसलाई विभाजन गरिन्छ । यसरी तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने सवारी साधनलाई युरोपियन युनियन अर्थात ईयूमा बिक्री गर्न पाइदैन । छोटकरीमा भन्दा यसबाट हावाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।