पूर्व अर्थमन्त्रीहरु भन्छन् : ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन्, दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन’

0
Shares

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सरकारले लगानीको वातावरण तयार पार्न नसक्दा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा ‘नेपाल ईकोनोमिक आउट लुक’ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी आर्थिक विकास गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराइ दोहोरो अंकको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको व्यवस्था र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

डा भट्टराईले दलित, जनजातिलगायत नेपालका विविध जातिलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समाहित गरेर कृषि कर्मलाई अघि नबढाएसम्म लक्ष्यित आर्थिक विकास हासिल नहुने बताए । उनले जटिल भू–राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको नेपालले भारत र चीनसँगको मूल्य शृङ्खलासँग सामाञ्जस्यता कायम गरी विकासको बाटोमा अग्रसर हुन सक्ने बताए ।

कांग्रेस नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सरकारले आवश्यक योजना तय गर्न नसकेको बताए। महतले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, मितव्ययी कार्यपद्धतिको पैरवी गर्दै प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, हेलिकप्टर खरिदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी हुँदा अर्थतन्त्रलाई टेवा नपुग्ने विचार व्यक्त गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीति सुधार नभएका कारण मुलुकमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी आर्थिक विकास हुन नसकेको बताउदै उनले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गरेर मात्रै मुलुकमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु कृषि क्षेत्र भएकाले कृषिको रुपान्तरणलाई व्यवहारमा नै उतार्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि देशका सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यका औँल्याए ।

‘नेपाल आर्थिक परिदृश्यमा कृषि उत्पादन, अविछिन्न विद्युत् प्रवाह, भूकम्पपछिको द्रुत पुनःनिर्माण तथा देशका विभिन्न भागमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाले गति लिएका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)  मा ६.८१ प्रतिशतको योगदान रहेको उल्लेख छ ।