कित्ताकाट खुल्दा जग्गा कारोबार र राजस्वमा उछाल, कृषि भूमी संकुचित हुने खतरा

काठमाडौँ । कित्ताकाट खुलेसँगै घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि भएको छ । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गाको कारोबार ६९.९९ प्रतिशतले बढेको हो । कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गाको कारोबार बढाउन भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । यससँगै खस्किएको घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको हो ।

२०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६२० पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अब २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा समेत कित्ताकाट खुला भएको हो । मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ८९९ जग्गको कारोबार भएको छ । जबकी कात्तिकमा जग्गाको कारोबार संख्या ९३ हजार ६६९ वटामा नै सिमित थियो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मंसिर महिनामा ५१ हजार ६३२ लिखत पारित भएको हुँदा ५ हजार ७ नामसारी, १९ हजार ७१९ संसोधन भएको छ । यस्तै, हाल साबिक, रोक्का र फुकुवा क्रमशः ३ हजार ४४४, ३९ हजार ४४३, ३२ हजार ९३६ वटा भएका छन् ।

यसबाहेक अपार्टमेन्ट, लिखत पारित, जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, मोही हक कायम, मोहीयानी हक नामसारी, मोही लगत कट्टा, जग्गा बाँडफाँड, प्रतिलिपि प्रक्रिया, गुठी अधीनस्थ जग्गाको लिखत पारित, गुठी अधीनस्थ जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, गुठी जग्गा तथा सम्पदा, गैरघर तथा जग्गासम्बन्धी लिखत पारित, स्रेस्ता एकीकरण, आयोजना फिर्ताको लिखतजस्ता कारोबार भएको विभागले जनाएको छ।
कात्तिक महिनामा लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हाल साबिक, रोक्का र फुकुवा क्रमशः २८ हजार ३८३, २ हजार ९ सय ८७, ९ हजार ४ सय ६२, १ हजार ७ सय ७१, २२ हजार २९१ र २२ हजार ७५ वटा भएका थिए ।
मंसिरमा सबैभन्दा धेरै कारोबार मालपोत कार्यालय कलंकीबाट भएको छ । मंसिरमा कलंकीबाट ७ हजार ९७२ वटा कारोबार भएको छ । भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाबाट ६ हजार ४४७ वटा कारोबार हुँदा भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जबाट ४ हजार ९०२ वटा जग्गा कारोबार भएको छ ।

यता, इनरुवा, चितवन र मोरङबाट क्रमशः ४ हजार ७७८, ४ हजार ३५३, ४ हजार १४४ कारोबार भएको छ ।  मंसिरमा राजश्व संकलन ७६.५१ प्रतिशतले वृृद्धि भएको छ । मंसिरमा सरकारले घरजग्गाको कारोबारबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

कात्तिक महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । मंसिरमा सेवा करबाट सरकारले ३४ करोड १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जबकी अघिल्लो महिना सेवा करबाट २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार संकलन भएको थियो ।

मंसिरमा रष्जिस्टेसन दस्तुरबाट सरकारले २ अर्ब ६२ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अतिरिक्त शुल्कबाट ५ लाख ५६ हजार, डोर सुविधा शुल्कबाट ४ लाख ४२ हजार, पूँजीगत लाभ करबाट १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

कात्तिकमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार, अतिरिक्त शुल्कबापत १ लाख १२ हजार, डोर सुविधा शुल्कबाट १० लाख २४ हजार, पुँजीगत लाभकरबापत ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

कित्ताकाटले जोखिम नित्याउँदै

मंसिरमा सबैभन्दा धेरै झापामा १ हजार ५४४ वटा जग्गा कित्ताकाट भएको छ । जवकी कात्तिकमा ९६३ वटा जग्गा मात्र कित्ताकाट भएको थियो । सरकारले २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि कित्ताकाट खुलेका कारण कित्ताकाट बढेको हो ।

यता, सरकारले कित्ताकाट खुलाएसँगै कृषि भूमी घट्ने भएकोले उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । सरकारले तत्कालको लाभको लागि यो निर्णय गरेतापनि भविष्यमा यसले राम्रो प्रतिफल नदिने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

झापा जिल्लाको मात्रै हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्ष ०८२-०८३ मा जिल्लाभर ७२ हजार ७४२.६५ हेक्टरमा रोपाइँ हुँदा ३ लाख ५४ हजार ३१५.९२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ७५ हजार ४५९.१८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३ लाख ८२ हजार ८११.९७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।

यसरी धान उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको बेला कित्ताकाट खुलाउनु झनै जोखिम हुने जानकारहरु बताउँछन् । जग्गाको कित्ताकाटबाट हुने राजस्व संकलन बढेपनि यसले दिर्घकालीन फाइदा नपुग्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद कोइराला बताउँछन् । कृषि योग्ग जमिनलाई खण्डिकरण गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ ।

यस वर्ष बर्षे र चैते दुबै गरी चालु आवमा कूल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइने मन्त्रालयको अनुमान छ जुन गत आवको तुलनामा १.२८ प्रतिशतले कम हो । यसरी देशैभरी खेतीयोग्य जमिन घटाएर तत्कालीन फाइदा लिनु उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

विभागका अनुसार मंसिरमा भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट १ हजार ११ जग्गा कित्ताकाट भएको छ भने मालपोत कार्यालय मोरङ बेलबारीबाट १ हजार १४२ जग्गा कित्ताकाट भएको छ ।
यता, इनरुवा सुनसरीबाट १ हजार ४३६ जग्गा कित्ताकाट भएको छ भने जनकपुरबाट एक हजार ३५५, लगनखेल ललितपुरबाट १ हजार ४७१, चितवनबाट १ हजार ६५ जग्गा कित्ताकाट भएको छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्नुको विकल्प खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘पछिल्लो पटक जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले साँच्चिकै भन्ने हो भने कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने स्थिति छैन । यसले दिर्घकालिन असर गर्छ ।’