सहकारी बैंकको पुँजी, कर्जा सीमा र जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन

काठमाडौँ । सहकारी बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकहरूका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।

अब सहकारी बैंकले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।

पुँजीकोष नपु¥याएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकसरह कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ। साथै, सहकारी बैंकले पनि वाणिज्य बैंकसरह कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी बैंकले हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र प्रशासनिक सेवा शुल्क, कमिसन दर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

आगामी महिनाको लागि बचतमा लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनु पूर्व सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरी सक्नुपर्छ । यसरी ब्याजदर प्रकाशन गर्दा सदस्यमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुनेगरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सहकारी बैंकले सहकारी ऐनअनुसार बचत लिन सक्नेछ र बचतकर्तालाई ब्याज दैनिक मौज्दातमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारी र निजका परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, तिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।

ऋणमा कडाई

अब सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरूको समूहलाई आफ्नो कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन् । अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही सीमा लागू हुनेछ ।

यो व्यवस्था आगामी असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने सो सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

कर्जाको सीमा तोकियो

यता, राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूलाई रियलस्टेट क्षेत्रमा कुल कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । रियलस्टेट र आवासीय घर कर्जा दुवै जोड्दा कुल कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत ननाघ्ने प्रावधान गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ, जसको प्रयोग लघु कर्जाका लागि मात्र गर्नुपर्नेछ । यदि, यो सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्थामा, सहकारी बैंकहरूले २०८३ असार मसान्तभित्र चरणबद्ध रूपमा सीमा कायम गर्नुपर्नेछ । तर, तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा कायम रहेमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) राख्नुपर्ने कडा प्रावधान गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशनले सहकारी बैंकहरूको रियलस्टेट लगानीमा कडा सीमा तोकेको छ । सहकारी बैंकले अब कुल ऋण–कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन् । साथै, रियलस्टेट र आवासीय घर कर्जा दुवैलाई जोड्दा कुल कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत ननाघ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वीकृत वा नवीकरण हुने कर्जामा सहकारी बैंकले सदस्य ऋणी संस्थाको सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा बिनाधितो अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन पाउनेछन् । तर, यस्तो कर्जा सबै प्रयोजनका लागि खुला हुनेछैन ।

निर्देशनअनुसार बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जामध्ये अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्तो कर्जा सञ्चालकबाहेकका सदस्यले मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस प्रावधानले सहकारी संस्थाभित्र साना व्यवसाय, स्वरोजगार र उत्पादनमूलक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन सहयोग गर्नेछ ।

सहकारी बैंकहरूले आफ्ना सदस्य ऋणी सहकारी संस्थालाई परियोजनाको सुरक्षणमा कर्जा दिन पाउने सीमा पनि निर्देशनले स्पष्ट गरेको छ । कुल परियोजना मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र त्यसमा पनि किस्ताबन्दी प्रणालीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछ । यसले परियोजनाको प्रगतिअनुसार कर्जा प्रवाह हुने र जोखिम नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, सदस्य संस्थाको बचतलाई सुरक्षण मानेर कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने र सहकारी बैंकको तरलता सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले यो सीमा तोकिएको हो । सहकारी बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सक्रिय कर्जाको १ प्रतिशत, त्यसपछि कमसल २५, शंकास्पद ५० र खराब १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार सहकारी बैंकहरूमा विगत केही वर्षयता कर्जा केन्द्रीकरण, कमजोर धितो मूल्यांकन र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले समस्या देखिन थालेको थियो । नयाँ निर्देशनले यस्ता कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी बैंकिङ प्रणालीप्रति आमविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नकारात्मक पुँजीकोष भएका सहकारी बैंकलाई ३ वर्षको समयसीमा

नकारात्मक पुँजीकोष रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई २०८५ साउनसम्म कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्न ३ वर्षको समयसीमा दिइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सहकारी बैंकको पुँजी साधारण सेयरबाट मात्र गठन हुनुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र पुँजी सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्दै पुँजीकोष सुदृढ बनाइने सहकारी बैंकले जनाएको छ।