१२ वर्षदेखिको कूटनीतिक प्रयासपछि साउदीमा कामदार पठाउने बाटोमा नेपाल

काठमाडौँ । नेपाल र साउदीबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता हुने भएको छ । लामो कूटनीतिक प्रयासपछि जनवरी २६ र २७ (माघ १२ र १३) गते साउदीमा आयोजना हुने ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्स (विश्व श्रम बजार सम्मेलन) मा श्रम सम्झौता हुने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र नेपालका लागि साउदी अरबका कार्यवाहक राजदूत अब्दुलनासर विन हुसेन अल हार्थिवबीच बुधबार भएको द्विपक्षीय भेटमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय गरिएको हो ।

दुई देशबीचको सम्झौताको मस्यौदा भने सार्वजनिक नभएपनि सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसार श्रमिकका अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषय समावेश हुने बताइएको छ ।

गत भदौ १२ मा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको भएतापनि सरकार परिवर्तनसँगै यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नेपालले साउदीसँग २०६५ मा तत्कालीन श्रममन्त्री लेखराज भट्ट र श्रमराज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमले श्रम सम्झौताका लागि पहिलो पटक छलफल गरेका थिए । २०६८ मा नेपाली पक्षको मागबमोजिम साउदी अरेबियाले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोले पनि श्रम सम्झौताका लागि वास्ता गरेको थिएन ।

२०६८ मा साउदीले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोले पछि २०७० सालदेखि नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, साउदीले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थिएन ।

साउदीले विशेषगरी घरेलु कामदार पठाउन माग गर्दै आएको छ । २०८१ मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी समकक्षीबीच रियाधमा भएको भेटवार्तामा साउदीले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा छुट्टै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्री भण्डारीले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध रहेको बताउँदै तत्काल सम्भव नभएको जानकारी गराएका थिए ।

नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला निरन्तर आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषणमा पर्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यस्तो काममा महिला पठाउन रोक लगाएको थियो । माघमा हुने सम्झौतामा दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । नेपालबाट दक्ष कामदार पठाउने र त्यहाँ भएका श्रमिकको हक हितको लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको उनको भनाइ छ ।
हाल साउदीमा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । सम्झौता भएपछि ती ४ लाख नेपाली श्रमिकका अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको घिमिरे बताउँछन् । साउदीमा श्रम सम्झौता नगरे पनि रोजगारीको सिलसिलामा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्।

त्यसमध्ये साउदीका लागि मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ जनाले नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

अघिल्लो आव २०८०÷८१ मा १ लाख ४१ हजार ५ सय २ जना श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति सहित) लिएर साउदी गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा साउदीको लागि १४ हजार ३३० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ७ हजार ७०७ जना पुरुष रहेका छन् भने १ हजार ६७५ जना महिला रहेका छन् ।
साउदीमा नेपालबाट अधिकांश अदक्ष श्रमिकहरू जाने गरेका छन् । केही संख्यामा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पनि गरेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

साउदी नेपालबाट अधिकांश युवा क्लिनर, हेल्पर, स्विपर तथा ड्राइभिङ लगायत कामका लागि जाने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य समस्या, असुरक्षित कार्यस्थल, अत्यधिक काम वा मानसिक तनावका कारण के हो भन्ने नबुझी समस्या समाधान हुन सक्दैन । अहिले तलब नपाउने र श्रम शोषणको अवस्था रहेकाले ती समस्या समाधान गरेर मात्र सम्झौता गरिनुपर्छ ।

यता, कामको सिलसिलामा नेपालबाट साउदी अरेबिया गएका नेपालीको मुत्युदर पनि भयावह बन्दै गएको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र साउदी अरबमा ६ सय ८४ जनाको मुत्यु भएको छ । त्यसैले विज्ञहरुले साउदीमा नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको कारण बुझेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आइरहेका छन् ।

अहिले रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधान हुने गरी सम्झौता गरिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । साउदीमा उच्च संख्यामा नेपाली कामदार रहेको तर, ती श्रमिकहरुले उचित पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था रहेकोले श्रम सम्झौताले त्यस्ता श्रमिकको समस्या पहिला सम्बोधन गर्ने सम्झौता गरेर मात्र नयाँ कामदार पठाउनुपर्ने श्रम रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

यस्तै, अहिले साउदीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढीरहेको बताउँदै उनले नेपाल सरकारले श्रमिकको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

“स्वास्थ्य समस्या, कार्यस्थलको असुरक्षित अवस्था, अत्यधिक कामको चाप वा मानसिक तनाव के कारणले ज्यान गइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नबुझी समस्या समाधान हुन सक्दैन,” गुरुङले भने । गुरुङका अनुसार श्रम सम्झौता (लेबर एग्रिमेन्ट) गर्दा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, कामको समय, बिदा, स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक छ । “पहिले नै रहेका श्रमिकले तलब नपाउने, कामको दायरा भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र श्रम शोषणमा पर्ने अवस्था छ त्यसैले पहिला त्यस्ता समस्याको समाभान गरेर सम्झौता गरिनुपर्छ,” उनले भने ।

उनले श्रमिकको सुरक्षाका लागि कार्यस्थल अनुगमन, दूतावासको भूमिका सशक्त बनाउने तथा आपतकालीन सहयोग प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

श्रम विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायी बनाउन श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।