अनलाइन व्यापार व्यवस्थित बनाइँदै, सामान किनबेचमा ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भएको छ । मन्त्रालयले अनलाइन सामान किनबेचको संख्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै ई-कमर्स व्यवसायीले कारोबार गर्दा अनिवार्य नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त डिजिटल पेमेन्ट गेटवेमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स)  निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय सुझाव मागेको छ । सार्वजनिक मस्यौदामा नगदमा कारोबार गर्दा पनि व्यवसायीले अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

त्यस्तै अनलाइन किनमेलमा उपभोक्ताको पैसा नफसोस् भनेर रिफन्ड सम्बन्धी नियम अघि सारेको छ । इ–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने, अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी वाणिज्य विभागमा जानकारी दिई रिकभरी भईसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारू गर्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने बिक्रीअघि नै तोकिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागत बाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै रकम लिन पाउने नपाउने मस्योतदामा उल्लेख छ । भुक्तानी असफल भए, सामान फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आए वा सम्झौता बमोजिम वस्तु प्राप्त नभए सम्बन्धित फर्मले ७ दिनभित्र उपभोक्ताको पैसा फिर्ता वा सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । साथै, वस्तु वा सेवाको तोकिएको मूल्य र ढुवानी खर्चबाहेक अन्य लुकेका शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

ई-कमर्स व्यवसायलाई सरकारी दायरामा ल्याउन मस्यौदामा अनिवार्य सूचीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार ई-कमर्स व्यवसाय गर्ने हरेक फर्म वा कम्पनीले वाणिज्य विभागको ‘पोर्टल’ मा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।

निर्देशिका लागु भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकृत नभएका व्यवसायीले ३५ दिनभित्र आफ्नो विवरण पेस गरी सूचीकृत भइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । उपभोक्ताको गोपनीयता ध्यानमा राख्दै मस्यौदामा व्यवसायीले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण ‘इन्क्रिप्टेड’ रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने र डाटा सुरक्षामा खेलबाड भए तत्काल कारोबार बन्द गरी कारबाही हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

त्यस्तै विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले गुनासो सुन्न नेपालमै स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने, उपभोक्ताले अनलाइनबाटै गुनासो गर्न पाउनुपर्ने र भ्रामक विज्ञापन गर्न नपाइने जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदा मस्यौदामा छन् ।