आयोजनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् अर्धवार्षिक समिक्षामा सरकारको पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सरकारले सो अवधीमा ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो  । जबकी वार्षिक लक्ष्य भने ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६ महिनामा भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले कम हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधीमा सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सो अवधीमा वार्षिक लक्ष्य भने ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सो अवधीमा ४९ अर्ब २८ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । सो वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

आयोजनाका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटाले बताएका छन् । ‘सरकारको खर्च अन्तिम त्रैमासमा मात्रै हुने र अर्धवार्षिक अवधीमा खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । यस वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष अर्धवार्षिकमा पुँजीगत खर्च देखिदैन । जब अन्तिम त्रैमासमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार, अब भने सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार कार्य गर्ने छ, सोही अनुसार वार्षिक खर्चबाट केही खर्च भने हुन्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट विनियोजन र खर्चको संरचना परिवर्तन गर्नु नै उत्तम उपाय हुन सक्छ ।

‘अहिले सरकारले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना रद्द गरेको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा गएको खर्च कटौती नै गर्नुपथ्र्यो । तर, खर्च कटौतीका लागि आयोजना छनोट प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ,’ अर्थविद् बास्कोटाले भने ।

अर्ध वार्षिक अवधिमा सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च प्रशासनिक खर्चमा गरेको छ । सो शीर्षकमा लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४०.९५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सो शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

६ महिनामा ५ खर्ब बढी राजस्व उठ्यो

सरकारले छ महिनामा ५ खर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन–पुससम्म ५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । साउन–पुससम्म वार्षिक लक्ष्यको ३९.०१ प्रतिशत राजस्व उठेको हो ।

छ महिनामा कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, गैर कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३९.६९ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जबकी वार्षिक लक्ष्य १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ रुपैयाँ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनुदान लक्ष्यको १३.३ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्य आम्दानी ४ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर, र विविध प्राप्ति गरेर सो बराबरको राजस्व संकलन गरेको हो ।