३४ प्रतिशतले बढ्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, छ महिनामा ३९ अर्ब बढी प्रस्ताव

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४७५ वटा उद्योगमा ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जुन गत आवको सोही महिनाको अवधिको तुलनामा ३४.३० प्रतिशतले बढी हो ।

गत वर्ष २५ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्र लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विभागका अनुसार साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट ३१४ उद्योगमा २ अर्ब ८० करोड ९९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र अप्रभल रुटमार्फत १६१ उद्योगमा ३६ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको छ ।

हालसम्म विभागमा ७ हजार ७१३ वटा उद्योगमा ६ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरिसकेको छ । पछिल्लो समय विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बर्सेनी वृद्धि हुँदै गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

तर, प्रतिबद्धता अनुसारको रकम भित्र्याउन भने अझै चुनौती रहेको खनाल औैल्याउँछन् । उनले भने, ‘लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वीकृती लिए अनुसारको वास्तविक लगानी भने आउने गरेको छैन ।’ जबकी, सरकारी अधिकारीहरूले भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका छन् ।

अर्थविद् खनालका अनुसार सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर कार्य गरेमा लगानी प्रतिबद्धता अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कुन महिनामा कति प्रतिबद्धता ?

पुस महिनामा ३६ उद्योगका लागि ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विवरण हेर्ने हो भने साउन महिनामा ३१ वटा उद्योगका लागि ५९ करोड ७५ लाख ६० हजार रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ ।

यस्तै, भदौमा ७२ वटाका लागि ३३ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउँदा असोजमा ५५ वटाका लागि २ अर्ब ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसैगरी, कात्तिकमा ५६ वटाका लागि१ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, मङ्सिर महिनामा १२० उद्योगका लागि १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दो

पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता उद्योग सञ्चालनका आधार पर्यटनमूलक र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै देखिन्छ । छ महिनामा सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रमा २५७ वटा उद्योगका लागि प्रतिवद्धता आएको छ । सो उद्योगमा एक अर्ब ७ करोड ८४ लाख ६ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको छ । पर्यटनमूलक क्षेत्रका १४५ उद्योगका लागि १० अर्ब ५४ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानी रकमका आधारमा भने कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा आकर्षण देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको अवधीमा २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ । जुन कुल लगानी प्रतिबद्धताको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हो ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रका २७ उद्योगका लागि २ अर्ब ३ करोड २३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको छ भने उर्जामूलक क्षेत्रमा १८ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, खनिजमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सेवामूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको छ ।

सो तथ्यांकका आधारमा कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता सकारात्मक देखिएको छ । तर नेपालका प्रचुर सम्भावना भएको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा भने विदेशी लगानीमा भने आकर्षण न्यून देखिएको छ । ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो प्रक्रिया लगायतको कारण विदेशी लगानीकर्ता ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षण नदेखिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा साना, छिटो प्रतिफल दिने र सेवा क्षेत्रमा आधारित उद्योगमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

साना उद्योगमा बढी लगानी

नेपालमा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरुमा लगानी प्रतिवद्धता आउने गरेको छ । जसमा यस वर्षको ६ महिनाको अवधीमा आएको लगानी प्रतिबद्धताको तथ्यांक हेर्दा साना उद्योगमा आकर्षण बढी देखिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा ४६० वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् भने ८ मझौला र ७ ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । पुसमा मात्र ३६ साना उद्योग उद्योग दर्ता भएका छन् भने मझौला र ठूला उद्योग भने दर्ता नभएको तथ्यांक छ ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा धेरै साना उद्योगमा आएको छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएका कारण साना उद्योगमा आकर्षण बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । ठूला उद्योगमा लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको सीमा बढाउने र प्रक्रियागत झन्झट हटाई सहज तरिकाले लगानी गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।