नेपाल–साउदी श्रम सम्झौता : भर्ती खर्च नलिनेदेखि शव स्वदेश फिर्तीसम्मको सहमतिमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । नेपालले लामो प्रयासपछि साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । १२ वर्षदेखिको कुटनितिक प्रयासपछि सोमबार नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपालले साउदीसँग २०६५ मा तत्कालीन श्रममन्त्री लेखराज भट्ट र श्रमराज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमले श्रम सम्झौताका लागि पहिलो पटक छलफल गरेका थिए । २०६८ मा नेपाली पक्षको मागबमोजिम साउदी अरेबियाले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोले पनि श्रम सम्झौताका लागि वास्ता गरेको थिएन ।

२०६८ मा साउदीले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोले पछि २०७० सालदेखि नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, साउदीले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थिएन ।

२०८१ मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी समकक्षीबीच रियाधमा भएको भेटवार्तामा साउदीले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा छुट्टै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्री भण्डारीले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध रहेको बताउँदै तत्काल सम्भव नभएको जानकारी गराएका थिए ।

गत भदौ १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार ढलेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नमा ढिलाई भएको हो । साउदीसँग श्रम सम्झौता गरेसँगै नेपालसँग श्रम सम्झौता हुने देशहरुको संख्या १३ पुगेको छ भने खाडी मुलुकहरु मध्ये नेपालले कुवेतसँग मात्र श्रम सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

नेपालबाट ठूलो संख्यामा साउदी जाने गरेका छन् । साउदीका लागि मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ जनाले नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ लाख ४१ हजार ५ सय २ जना श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति सहित) लिएर साउदी गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनामा १३ हजार २३८ साउदीको लागि  जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा १३ हजार ३२७ पुरुष रहेका छन् भने ५८ जना महिला रहेका छन् ।

साउदीमा नेपालबाट अधिकांश अदक्ष श्रमिकहरू जाने गरेका छन् । केही संख्यामा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पनि गरेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । साउदी नेपालबाट अधिकांश युवा क्लिनर, हेल्पर, स्विपर तथा ड्राइभिङ लगायत कामका लागि जाने गरेका छन् ।

नेपाल–साउदी सम्झौताका मुख्य बुँद्धाहरु

साउदी सरकारले नेपाली श्रमिकको रोजगार सम्बन्धी आवेदनमा कामको प्रकृति, आवश्यक योग्यता, रोजगारीका प्रकार तथा प्रदान गरिने सेवा–सर्त, पारिश्रमिक, गैरपारिश्रमिक सुविधा, आवश्यक परे आवास तथा यातायात, सेवा अवधि अन्त्यमा प्राप्त हुने सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित सर्त स्पष्ट उल्लेख गरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

साउदीमा रोजगारी गर्नेसम्बन्धी सेवा सर्त कामदार र रोजगारदाताबीच गरिने व्यक्तिगत रोजगार करारमा स्पष्ट निर्धारण गरिने र उक्त करार कामदार नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि दुवै करारका पक्षबाट हस्ताक्षर गरिने सुनिश्चित गर्नेसमेत साउदी सरकारले गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । साउदीमा रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिकको सुविधा तथा अधिकार लागु कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम लागु हुने र संरक्षण गर्ने सुनिश्चतता समेत साउदी सरकारले गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, साउदी सरकारले रोजगार करारमा उल्लेख भएबमोजिम मासिक पारिश्रमिक जम्मा गर्न रोजगारदाताबाट कामदारका नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दुई देशबीच भएको सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी, नैतिक तथा व्यवस्थित भर्ना सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, रोजगारदाता तथा कामदार दुवैको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र विनियम बमोजिम साउदीमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

श्रमिकहरूको भर्ना पक्षहरूको आन्तरिक कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र कामदारको भर्ना सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत दुई देश सहमत देखिएका छन् ।

त्यस्तै दुवै देशमा श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने तथा उक्त लागत नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने विषयमा समेत सहमत भएका छन् । साउदीका सम्बन्धित निकाय वा अदालत समक्ष दर्ता भएका रोजगार करार  उल्लंघनका मुद्दा र अन्य मुद्दा शीघ्र टुंगो लगाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने र साउदीमा मृत्यु भएका नेपालीको शव साउदीको प्रचलित कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम नेपालस्थित दूतावास÷महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरी शीघ्र स्वदेश फिर्ती गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व समेत साउदीको हुन गरी नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।

दुवै देशका भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी तथा रोजगारदाताले कामदारको भर्ना तथा परिचालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि खर्च कामदारबाट असुल नगर्ने वा कामदारको तलबबाट कटौती नगर्ने तथा कुनै पनि किसिमको अनधिकृत तलब कटौती नगरिने सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् ।

विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा लागु कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम सक्षम निकाय समक्ष निवेदन दिई उपचार खोज्न पाउने अधिकार कामदार तथा रोजगारदाता दुवैलाई सुनिश्चित गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

प्रचलित कानुन, नियम तथा विनियम उल्लंघन गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा समेत नेपाल र साउदी सहमत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम, साउदीमा कानुन उल्लंघन गर्ने श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ती नेपालले गराउने लगायत कुराहरुमा सम्झौता भएको छ ।

श्रमिकको आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सबै प्रकारका सरुवा रोगबाट मुक्त रहेको सुनिश्चित नेपालले गनुपर्ने छ ।  सम्भावित कामदारको कुनै पनि आपत्तिजनक अभिलेख नरहेको सुनिश्चित गर्ने दायित्व समेत नेपालको रहेको छ ।

नेपालले नेपाली श्रमिक साउदीमा रहँदा त्यहाँको कानुन, नैतिकता, आचारसंहिता तथा सामाजिक परम्परा पालना गर्न सम्भावित कामदारलाई प्रेरित गर्नुपर्ने छ । मर्यादित रोजगारीको अवस्था कायम रहेको अवस्थासम्म सम्भावित श्रमिकलाई आफ्नो करार अवधि पूरा गर्न प्रेरित गर्ने, भिसा प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र साउदीतर्फ श्रमिकको प्रस्थान सहज बनाउन आवश्यक काम गर्नुपर्ने छ ।

साउदीका प्रचलित लागु भएका कानुन, नियम तथा विनियम बमोजिम श्रमिकले  करारका सर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता कामदारको नेपाल फिर्ती सहज बनाउने दायित्व समेत नेपालको रहेको छ ।

सम्झौता अनुसार नेपाल र साउदीबीच कम्तीमा ३ सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन हुनेछ । आवश्यकता अनुसार तथा पक्षहरूको आपसी सहमतिमा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीलाई समेत उक्त समितिमा समावेश गर्न सकिने छ ।

समितिले श्रम सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन सम्बन्धी आवधिक समीक्षा, मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने छ । दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिमा तय गरिएको मिति र स्थानमा साउदी र नेपालमा पालैपालो परामर्शात्मक बैठक आयोजना गरिने छ । आवश्यक भए सम्झौताबाट उत्पन्न विषयमा नियमित छलफल गर्न संयुक्त प्राविधिक समितिले उपसमिति वा सम्पर्क बिन्दु गठन गर्न सक्ने छ ।

सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन र व्याख्यामा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद समाधान गर्न आवश्यक सिफारिस समितिले गर्ने छ । सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानको व्याख्या वा कार्यान्वयन क्रममा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट परामर्श वा वार्ताका माध्यमबाट आपसी समझदारीमा समाधान गरिने छ ।

सम्झौताका कुनै पनि प्रावधान संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरेको खण्डमा दुवै पक्षबीच आपसी लिखित सहमतिबाट मात्र गरिने छ र पक्षहरूले सहमत भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।

सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ । सम्झौता अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगाडि कुनै एक पक्षले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित रूपमा निलम्बन वा अन्त्य भएको जानकारी नदिएको खण्डमा पुनः पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुने छ ।