राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक: ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

काठमाडाैँ । मुलुकको आर्थिक विकास र परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट खर्च निकै सुस्त देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, पहिलो ६ महिनामा यी आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको जम्मा १५.४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले २३ वटा गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष ६७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । सरकारले यी ठूला आयोजनामार्फत विकास र रोजगारी बढाउने लक्ष्य राखे पनि कामको गति भने निकै ढिलो देखिएको छ । हाल देशमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची (पहिलो चरण) र पोखरा तथा गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम सकिइसकेको छ । बाँकी २३ वटा आयोजनाहरू अहिले निर्माणकै चरणमा छन् ।

आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति हेर्दा मध्यपहाडी राजमार्गको काम ८१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गको ७४ प्रतिशत सकिएको छ भने काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रगति ४२ प्रतिशत मात्र छ ।

जग्गाको मुआब्जा विवाद, वन क्षेत्र प्रयोगको कानुनी झन्झट र सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) र जग्गाको व्यवस्थापन सकिएपछि मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै, यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने र आयोजना प्रमुख (हाकिम) लाई बारम्बार सरुवा नगरी निश्चित समयसम्म काम गर्न दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमै समस्या समाधान हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म लम्बिने र यसले गर्दा राज्यलाई लागतको भार पनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।