आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकासका काम गर्ने मन्त्रालयको खर्च सुस्त, कसकाे खर्च कति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणको जिम्मा पाएका सरकारी मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार मन्त्रालयहरूको खर्च गर्ने शैलीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। केही मन्त्रालयले ५५ प्रतिशतसम्म खर्च गरिसकेका छन् भने विकाससँग जोडिएका मुख्य मन्त्रालयहरूको खर्च ६ प्रतिशतमा नै सीमित छ।

यसले गर्दा सरकारले विकासका लागि छुट्याएको ठूलो रकम थन्किएर बसेको देखिएको छ। विशेष गरी देशमा बाटोघाटो, सहर र ठूला पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। शहरी विकास मन्त्रालयले ९१ अर्बभन्दा बढी बजेट पाए पनि ६ महिनामा जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै, देशकै सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ५३ अर्ब बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि १८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

उद्योग, खानेपानी र पर्यटन जस्ता मन्त्रालयहरूले पनि १० देखि १३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सिध्याउन सकेका छैनन्। विकास बजेट खर्च नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुगेको छ। अर्कोतिर, कर्मचारीको तलब भत्ता र दैनिक प्रशासनिक काम धेरै हुने मन्त्रालयहरूले भने बजेट निकै उत्साहजनक रूपमा खर्च गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। शिक्षा, रक्षा र गृह मन्त्रालयको खर्च पनि ४२ देखि ४६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यी मन्त्रालयहरूमा तलब र अनिवार्य खर्च बढी हुने भएकाले प्रगति धेरै देखिएको हो।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च भने ३३ देखि ३५ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ। समग्रमा हेर्दा, सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र दैनिक कामकाज चलाउने पैसा त समयमै खर्च गरिरहेको छ, तर देशको मुहार फेर्ने विकासका काममा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ। विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुँदा यसले देशको भविष्य र आर्थिक उन्नतिमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ।