दलहरूका घोषणापत्रमा पूर्वाधार : उपमहानगरहरूमा ‘युटिलिटी टनेल’ देखि पूर्वपश्चिम रेलसम्मका वाचा

काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र उज्यालो नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा योजनाहरू समेटिएका छन् ।

दलहरूले युटिलिटी टनेल’ देखि रेलमार्गसम्मको विकासको आश्वासन दिएका छन् ।

एमाले : नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्य मानेर पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई जोड दिएको छ । पार्टीले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्ने र नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’का रूपमा विकास गरी सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने, यातायात क्षेत्रमा सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने सडकले जोड्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । वीरगञ्ज–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको पूर्वाधार निर्माणको पहल गर्ने एमालेको पुरानो एजेन्डा हो । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजन लगायतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब’ को रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी २ वर्षमा सम्पूर्ण घरहरूमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँच पु¥याउने र ५ वर्षमा सबै जनतालाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता एमालेको छ । साथै सबै उपमहानगरहरूमा ‘युटिलिटी टनेल’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस : पार्टीले घोषणापत्रमा राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र ग्रामीण सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र न्यूनतम १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पु¥याउने, बूढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठुला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ ।
.सिँचाइलाई उत्पादन, भण्डारण र बजारसँग जोडेर किसानको आम्दानी बढाउन आधुनिक सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ ।

सहरी पूर्वाधारतर्फ ‘बस्न योग्य सहर’ अवधारणाअन्तर्गत किफायती आवास, सुविधासम्पन्न सार्वजनिक यातायात र वातावरणीय दिगोपनालाई जोड दिइएको छ । स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न वर्षाको पानी संकलन, खोलाको व्यवस्थित प्रवाह र मुहान संरक्षणमा जोड दिइएको छ । डिजिटल पूर्वाधारमा ’नेपाललाई विश्वस्तरको उद्यमी ‘डिजिटल हब’मा रूपान्तरण गर्ने’ लक्ष्यसहित डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।

नेकपा :  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा देशको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी पूर्वाधार र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकीमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग र उत्तरदक्षिण लोकमार्गका करिडोर समावेश छन् ।

रेलमार्गको क्षेत्रमा केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, साथै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँैमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । हवाई यातायात सुधारका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य छ र राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १० हजार मेगावाट थप गरी १५ हजार मेगावाट पु¥याइनेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन गरी नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ । सिँचाइको क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र तराई–मधेसमा सोलार सिँचाइ पम्पको संख्या ५ वर्षभित्र १० हजार पु¥याउने लक्ष्य छ ।

सहरी विकासअन्तर्गत, छानिएका २० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने योजना छ । डिजिटल पूर्वाधारमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट, प्रसारण र सञ्चार पूर्वाधार विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड पु¥याइनेछ र सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

रास्वपा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो ‘वाचापत्र २०८२ः थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ मार्फत भौतिक, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागु गर्ने उल्लेख छ । सडक पूर्वाधारमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड र ठेक्का प्रक्रियामा सुधार ल्याई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जाल विस्तार गर्ने र नयाँ बाइपास सडकहरू निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनका आधारमा रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे योजना ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रेल्वे विकासका लागि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाउने र नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न घरेलु विद्युत् दर पुनर्संरचना गरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य छ । सिँचाइ, रासायनिक मलखाद तथा कृषि यान्त्रीकीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

खानेपानीको तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा देखापरेको आर्सेनिकको समस्या समाधान गर्न ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सुरु गर्ने जनाइएको छ । फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सुरु गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी : पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र ८ हजार किमि सडक कालोपत्रे गर्ने, ४ हजार किमि ग्राभेल गर्ने र ३ हजार किमि नयाँ ट्रयाक खोल्ने घोषणा गरेको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि रक्सौल–काठमाडौँ–केरूङ मार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी लगानीको मोडालिटी तयार पारिनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्ममा १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य पार्टीको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ५ वर्षभित्र ३ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सतह सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, तराई–मधेसका पकेट क्षेत्रहरूमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गर्ने र कृषि सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

पार्टीले ‘एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी’ अवधारणाअन्तर्गत भिजन २०४० सम्ममा १३ वटै सहरमा पूर्ण रूपमा स्मार्ट सिटी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ । डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि डेटा संरक्षण ऐन, साइबर सुरक्षा ऐनलगायत एआई नीति निर्माण गरी ब्लकचेनको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता बढाइनेछ । ‘नेपाल आइटी हब’ को अवधारणा अन्तर्गत १० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आईटी पार्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।