डिजिटलाइजेशनलाई समेटेर नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन सरोकारवालको माग

सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको, यो अपर्याप्त समेत भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ ।

मुलुक पूर्णत डिजिटलाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई संवोधन गर्न नसक्ने भनाई सरोकारवालाहरूको छ । यससंगै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रारको कार्यालयले नया“ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएको प्रतिलिपि अधिकारः कानूनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट सो सुझाव आएको हो ।

नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भुमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्यँई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने पनि सुझाव कार्यक्रममा आएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनु पर्ने, यस कार्यको पहल सर्वप्रथम महासंघ अन्तरगतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाईने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगिता, चलचित्र सहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समेत आएको
थियो ।

त्यसैगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भुमिका सबल बनाउनु पर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकिकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छत मुनी ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो ।

त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामथ्र्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनु पर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।

कलाकार, स्रष्टा सर्जक, उद्यमी व्यवसायीहरू र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत गरि ७० जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र यससंग सम्बन्धित कानूनी विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव समेत आएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम मार्फत मुलुकभित्र चलचित्र, गीत, संगीत क्षेत्रको प्रवद्र्धनको कार्य अगाडी बढाएको छ र यो कार्यक्रम पनि सोही अनुरुप आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समय अनुरुप शंसोधन वा नया“ ऐन ल्याउने कार्यमा पनि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगित र चलचित्रको प्रवद्र्धनका साथै मुलुकभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अव सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने कुरामा जोड दिनुहुंदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भने–स साना सहयोगबाट अव यो क्षेत्र तङग्रने अवस्था देखिदैन यसका लागि ठूलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक छ ।

महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सवै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गर्ने अवको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराए ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।