बढ्दो ऋण र थुप्रिएको तरलताबीच महत्त्वाकांक्षी बजेट आउँदै

काठमाडौँ । लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने ठूलो अपेक्षाका बीच सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले साँझ ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा सर्वसाधारणदेखि व्यापारी उद्योगी र सरकारी कर्मचारीसम्म कस्तो बजेट आउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका र एडिबीको कार्य अनुभव भएका अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउने बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई साँच्चै चलायमान बनाउन सक्ला ?

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता थुप्रिएको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको छ । यता सरकारको सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढिरहेको छ ।

अहिले अर्थमन्त्री डा वाग्ले, राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका विज्ञ त्रेयले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेमा सबै विश्वस्त देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्नेमा सबै आशावादी देखिएका हुन् ।

सरकारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षले आधार तयार गर्ने र उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटकको बजेटको मुख्य जोड आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी लगानी प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको बताइएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, कमजोर सार्वजनिक संस्थानको पुनः संरचना गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको अर्थस्रोतको दाबी छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विकास खर्च बढाउने रणनीति पनि लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा बजारमा सरकारी खर्चको प्रभाव न्यून देखिएको थियो । हरेक वर्ष ठूलो बजेट ल्याइए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान हुन सकेको छैन । यसकारण यसपटक बजेटको आकारभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता बढी महत्त्वपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ । यही लक्ष्यअनुसार उत्पादन, उपभोग र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने रणनीतिसहित करिब २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी रहेको छ ।

तर सरकारको महत्वाकांक्षी योजनामाथि वित्तीय दबाब पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरूको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । बजेटको संशोधित अनुमान अनुसार सरकारी आम्दानी करिब १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहने देखिएको छ । यसले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर झन् फराकिलो हुने देखाएको छ ।

यद्यपि सरकारले सुशासन, खर्च नियन्त्रण र कर प्रणाली सुधारमार्फत अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनः स्थापित गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग व्यवसायमैत्री नीति ल्याउने अर्थ स्रोतको भनाई छ । यसका साथै सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिने बताइएको छ ।

यसपटकको बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक आयव्ययको विवरणका रूपमा मात्र नभई सरकारको आर्थिक विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको जानकारहरूको भनाई छ । बजेटमा घोषणा गरिएका सुधार र योजनाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै सुस्त अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने अपेक्षा विज्ञहरूको छ ।