कर्णालीको बजेट ६१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१।९७ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार उपलब्ध रु ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजारबराबरको कुल बजेटमध्ये रु २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख आठ हजार ३७८ कार्यान्वयनमा आएको छ । बाँकी रु १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ खर्च नहुँदा राज्यको मूलखातामा आएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फ रु १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार बजेटमध्ये रु नौ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ अर्थात् ७३।४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये रु ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ मात्र खर्च हुँदा प्रगति ५५।७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख बजेटमध्ये रु १७ करोड ७५ लाख अर्थात् २८।८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३।६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८।०९ प्रतिशत तथा स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६।१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५।९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४।०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२।४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९।८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।