जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : निजी क्षेत्र अझै अन्योलमा (अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, नातावाद र कृपावादको अन्त्य लगायतका माग राख्दै युवाहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको थियो ।

आन्दोलनको एक वर्षपछि निजी क्षेत्रले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? आन्दोलनपछि लगानीको वातावरण, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी तथा युवा पलायनको अवस्था कस्तो छ ?

यसैै विषयमा नोटबजारका कृष्ण राज भट्टले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भयाे । यो एक वर्षलाई निजी क्षेत्रले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?

आन्दोलन त्यो ढंगबाट हुनुपर्ने थिएन, तर भयो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस र त्यसबाट भएको क्षतिप्रति हामी अहिले पनि दुःखी छौँ । त्यो क्षतिको पूर्ति अझै हुन सकेको छैन । धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भए, कतिपयले ज्यान गुमाउनुभयो । त्यसको क्षति कति भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्न पनि कठिन छ । यो अत्यन्तै दुःखद विषय हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आन्दोलनपछि नेपालको निजी क्षेत्र अझै माथि उठ्न सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले निजी क्षेत्रलाई अहिले पनि चिन्तित बनाएको छ । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी र कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न कठिन छ ।

भोलि फेरि कुनै राजनीतिक उथलपुथल वा आन्दोलनका क्रममा उद्योग, कलकारखाना र निजी संरचना ध्वस्त हुने तथा धनजनको क्षति हुने होकि भन्ने चिन्ता अझै कायम छ । आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।

यद्यपि, आन्दोलनको सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा पूर्ण बहुमतको सरकार बनेको छ । यसले आगामी दिनमा नीतिगत स्थिरताको आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा केही हदसम्म डरको वातावरण पनि सिर्जना भएको छ । तर पूर्ण रूपमा सुशासन कायम भएको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन ।

निजी तथा औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र लगानी सुरक्षणको प्रत्याभूति नभएसम्म लगानीको वातावरणमा अपेक्षित सुधार आउँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

प्रशासनिक झन्झट र सरकारी सेवाप्रवाहमा कस्ताे सुधार भएको महसुस गर्नुभएको छ ?

सुधारको कुरा गर्दा हिजोभन्दा केही परिवर्तन देखिएजस्तो लागे पनि प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन । निजी क्षेत्रका मानिसहरू आफैँ सरकारी कार्यालयमा घण्टौँ उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था अझै छ ।

हिजो विभिन्न काममा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू थिए । कतिपय पेशाकर्मीले त्यही काम गर्थे । तर सहजकर्तालाई नै बिचौलियाको संज्ञा दिएर कारबाही गर्ने परिपाटी बनेको छ । वास्तवमा निजी क्षेत्रका लागि सहजकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायमा समय दिनुपर्छ । कुनै सरकारी कामका लागि तीन–चार घण्टा कार्यालयमा बसेर समय खेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । ५ वा १० मिनेटमा हुने कामलाई त्यही समयभित्र सम्पन्न गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ ।

मालपोत, नापी, लाइसेन्स नवीकरण लगायतका कामलाई फास्ट ट्र्याकबाट गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । एउटा प्रतिष्ठानको जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो कारोबार छाडेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था हुनु राम्रो होइन ।

बाहिरबाट हेर्दा सुशासनप्रति राज्यले केही ध्यान दिएको देखिए पनि आन्तरिक रूपमा जनताको काम नै समयमा हुन सकेन भने त्यसको खास अर्थ हुँदैन । सरकारी सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर युवा पलायन झन् बढेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

निजी क्षेत्रले अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भोगिरहेको छ । आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको भावना पनि ‘स्वदेशमै केही गरौँ, यहीँ अवसर सिर्जना गरौँ’ भन्ने थियो । तर व्यवहारमा त्यो क्रम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

विदेश पलायनको क्रम अझै बढिरहेको छ । युवालाई रोक्ने किसिमको प्रभावकारी नीति बनाउन हामी असफल भएका छौँ । स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको कुरा गर्छौँ, तर त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रश्न उठ्छ । यदि युवाहरू पढ्नका लागि मात्रै विदेश जाने हुन् र कामका लागि होइन भने, उनीहरूले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण किन बनाउन नसक्ने ? धेरै युवाले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा पढ्न जान्छन्, तर त्यही रकम नेपालमै व्यवसाय वा उद्यम सुरु गर्न लगानी गर्न चाहँदैनन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन ।

हामीले आन्दोलनपछि युवाको सोच र व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर अहिले पनि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन । जनताको चाहना आफ्ना छोराछोरी नेपालमै पढून्, काम गरून् र यहीँ बसून् भन्ने हो । तर व्यवहारमा कतिपय अभिभावकले पनि ठूलो रकम खर्च गरेर छोराछोरीलाई विदेश पठाइरहेका छन् ।

युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

नेपालका सातवटै प्रदेशमा युवालाई उद्यमशील बनाउन र स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने विशेष इकाइ स्थापना गर्न सकिन्छ । सम्भव भए प्रत्येक जिल्लासम्म यसको पहुँच पु¥याउनुपर्छ ।

त्यहाँ ‘हेल्प डेस्क’ वा ‘आह्वान डेस्क’ स्थापना गरेर विदेश जान खोजिरहेका युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ । ‘तपाईं विदेश किन जाँदै हुनुहुन्छ ? रोजगारीका लागि हो भने नेपालमा यस्ता अवसर छन्’ भनेर राज्यले जानकारी दिन सक्नुपर्छ । यसमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई वित्तीय पहुँच, तालिम, बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ ।

सरकारले नीतिगत रूपमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ । नयाँ उद्यमीलाई प्रवेश गर्न सहज बनाउने, पुराना तथा स्थापित व्यवसायसँग निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र नियमनलाई पारदर्शी बनाउने आवश्यकता छ । स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका कार्यक्रमलाई कागजमा मात्रै सीमित नगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सरकारले पाँच लाख वा २० लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा दिने कुरा गरिरहेको छ । तर त्यो सुविधा कुन वर्गसम्म पुगेको छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । नौ कक्षा पढेको एउटा युवाले सबै प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेर सहज रूपमा २० लाख रुपैयाँको कर्जा लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ ।

त्यसैले केवल कर्जा घोषणा गरेर हुँदैन । युवालाई त्यो कर्जा कसरी प्राप्त गर्ने, व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने, बजार कहाँ खोज्ने र सरकारी प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने विषयमा समेत सहयोग गर्नुपर्छ ।

युवा विदेश जानुको कारण रोजगारी मात्रै हो कि नेपालमा अवसरको अभाव पनि हो ?

यो कुरा सरकारले र निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा पहिल्याउनुपर्छ । युवा किन विदेश जान चाहन्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा ५० हजार रुपैयाँको रोजगारी उपलब्ध भए पनि युवा विदेशमा त्यसभन्दा कम आम्दानी हुने काम गर्नसमेत तयार हुन्छन् । उदाहरणका रूपमा, नेपालमै उपलब्ध हुने आम्दानीभन्दा निकै कम पारिश्रमिकमा विदेशमा काम गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

यसको अर्थ विदेश जानुको कारण पैसा मात्रै होइन भन्ने पनि हुन सक्छ । विदेशको सुशासन, सुव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, अवसर र भविष्यप्रतिको विश्वासले पनि युवालाई आकर्षित गरेको हुन सक्छ ।

त्यसैले नेपालमा अवसर सिर्जना गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यहाँको प्रणालीप्रति युवाको विश्वास पनि बढाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले जनशक्तिको अभाव पनि भोगिरहेको बताउनुभयो, कस्तो जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ?

यो अहिले निकै गम्भीर विषय हो । नेपालका उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव हुन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा हामीले भारतलगायतका देशबाट श्रमिक ल्याएर उद्योगमा काम लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू विदेश जान्छन् र यहाँ श्रमिकको अभाव हुन्छ । त्यसैले युवालाई नेपालमै राख्न रोजगारी, उद्यमशीलता र सम्मानजनक आम्दानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्काे विडम्बना के छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय युवा साइकल वा अन्य माध्यमबाट सामान ओसारपसार गरेर जीवनयापन गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई केवल नियन्त्रण गरेर मात्र समाधान गर्न सकिँदैन । त्यहाँका युवाको आर्थिक अवस्था र रोजगारीको विकल्प पनि हेर्नुपर्छ । उनीहरूलाई वैधानिक रोजगारी र उद्यमको अवसर दिनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

अन्ततः जेन–जी आन्दोलनले उठाएका अपेक्षालाई पूरा गर्न अब के गर्नुपर्छ ?

आन्दोलनले उठाएका विषयहरूलाई केवल राजनीतिक घटनाका रूपमा हेर्नु हुँदैन । त्यसले युवाको असन्तुष्टि र उनीहरूको अपेक्षा पनि देखाएको छ । सुशासन, रोजगारी, उद्यमशीलता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युवाले नेपालमै भविष्य देख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सरकारले नीति बनाउने, लगानीको वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विदेश जान खोजिरहेका युवालाई रोक्नेभन्दा पनि ‘नेपालमै बसेर के गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने विकल्प देखाउन सक्नुपर्छ । युवाको मनोभाव बुझेर उनीहरूलाई अवसरसँग जोड्न सकियो भने मात्रै जेन–जी आन्दोलनले उठाएका अपेक्षाहरूको वास्तविक अर्थमा सम्बोधन हुन सक्छ । विचारको मन्थनबाटै त्यसको निकास खोज्नुपर्छ ।