काठमाडौँ । सांसदहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणको योजना बनाउन तथा नदी प्रणालीमा आधारित विकासका अवधारणामा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद सुशील खड्काले नदी प्रणालीमा आधारित बस्ती जलवायु परिवर्तनपछि उच्च जोखिममा परेको जनाउँदै अब विकासका मोडल पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्मृति सेन्चुरीले उच्च जोखिममा रहेको दोलखास्थित छो रोल्पा हिमतालको २४ घन्टा निगरानी गर्न र तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न स्वचालित साइरन प्रणाली जोड्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले भोटेकोशी बाढीबाट सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सुशान्त वैदिकले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकाको खोज तथा उद्धारमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
सांसद सुष्मा स्वर्णकारले भ्रष्टाचारमुक्त, भेदभावमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने जेनजी युवाका चाहना पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सोम शर्माले जेनजी जनविद्रोहका क्रममा युवामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। सांसद हरिनादेवी कामीले जेनजी सहिद परिवारमाथि व्यङ्ग्य गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन्।
सांसद हरिप्रसाद भुसालले जेनजी विद्रोहमा सहभागी अर्घाखाँचीका १० भन्दा बढी युवा अझै पनि जिल्ला अदालतमा तारेख धाइरहेका भन्दै तत्काल उनीहरूमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे।
सांसद सुलभ खरेलले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको रणनीतिक राष्ट्रिय भण्डारण गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद हरिमोहन भण्डारीले नागरिकलाई सहजै खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउने दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने धारणा राखे। सांसद सन्तोष सुब्बाले ग्यास अभावको अवस्था तत्काल अन्त्य गरेर नागरिकलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सुशीला ढकाल आचार्यले विपत्तिको चपेटामा परेका नागरिकलाई ग्यासको अभावले थप पीडा दिएको भन्दै तत्काल ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन आग्रह गरिन्।
सांसद ज्ञानु पौड्यालले रूपन्देहीको पक्लीवहास्थित कृषि क्याम्पसको जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण गर्न र आधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन्। सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले चाडवाडको मुखमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन्।
सांसद विपिनकुमार आचार्यले भदौ २४ को विध्वंशले खरानी बनेका निजी क्षेत्रका संरचना उठिसकेको अवस्थामा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र गृहमन्त्रालय अझै बेवारिसे रहेको तथा नयाँ संसद् भवन निर्माणको सुस्त गति देख्दा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले विपद्पछिको पुनःनिर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भनी प्रश्न गरे। उनले पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक कमजोरी पत्ता लगाएर यसको गति बढाउन सुझाव दिए।
सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले जेनजी आन्दोलनका सहिद र घाइतेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्ने छुट नभएको उल्लेख गर्दै जेनजी पुस्ताको न्यायका लागि बाधा फुकाउन सिङ्गो सदन तयार रहेको बताइन्।
सांसदहरू ललिताकुमारी, लक्ष्मी पौडेल, विक्रम थापा, विष्णुमाया विक, शम्भुप्रसाद ढकाल, साहजान खातुन, शोभा खनाल, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, सरस्वती लामा, सरिता महतो, सागर भुसाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, सिर्जना श्रेष्ठलगायतले भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका नागरिकको खोजीमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरे।
रासस





प्रतिक्रिया