कृषि कर्जामा गिरावट, उपभोग्य कर्जामा भने दोहोरो अंकको वृद्धि

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादन विस्तारमा भन्दा पनि उपभोगमा केन्द्रित भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ऋणात्मक रहेको छ । तर यसको विपरित उपभोग्य कर्जामा भने दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ ।

यो अवधिमा कृषि कर्जामा १.५५ प्रतिशतले गिरावट आउँदा व्यक्तिगत खर्च तथा उपभोगका लागि लिइने कर्जा भने १३.६२ प्रतिशतले बढेको देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ जेठ मसान्तसम्म कृषि तथा वन क्षेत्रमा बैंकहरूले ३ खर्ब ४९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब ५६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसको विपरीत उपभोग्य कर्जा भने एक वर्षमै ११ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ खर्ब ९३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर कुल कर्जा बढे पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्नु र उपभोग्य कर्जा तीव्र गतिमा बढ्नुले बैंकहरूको लगानीको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भने कृषि क्षेत्रमा देखिएको गिरावटलाई बैंकहरूले कृषि क्षेत्रबाट हात झिकेको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय नयाँ कर्जा विस्तार सुस्त भएको र पुराना कर्जा नियमित रूपमा असुली भइरहेका कारण कृषि क्षेत्रमा कर्जा ऋणात्मक देखिएको हो ।

“कर्जा नियमअनुसार असुली भएको र थप कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा ऋणात्मक देखिएको हो,” उनले भने, “पहिले समग्र कर्जा प्रवाह १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्दा कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै कर्जा जान्थ्यो । अहिले समग्र कर्जा विस्तार नै सुस्त छ, त्यसैले कृषि क्षेत्रमा पनि त्यसको असर देखिएको हो ।” उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि कर्जा विस्तारको लागि पहल गरिएको छ । यसका साथै आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ कार्यविधिपछि कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह फेरि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

केन्द्रिय बैंकले समग्र कर्जा विस्तार सुस्त रहेको बताए पनि उपभोग्य कर्जा भने दोहोरो अंकले वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रको फरक चित्र देखाएको छ । यसले उत्पादन गर्ने क्षेत्रभन्दा खर्च गर्ने क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण बढी देखिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थविद्हरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउन बैंकहरू अझै पनि उत्साहित देखिँदैनन् । कृषि व्यवसायमा मौसमको जोखिम, उत्पादनको अनिश्चितता, बजारको समस्या तथा कर्जा असुली कठिन हुने भएकाले बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा सजिलो र कम जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउने गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार साना किसानले अझै पनि सहज रूपमा बैंकबाट ऋण पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायिक योजना तयार गर्नुपर्ने, सरकारी सिफारिस जुटाउनुपर्ने, आवश्यक कागजात मिलाउनुपर्ने र पटक–पटक बैंक धाउनुपर्ने प्रक्रिया धेरै किसानका लागि झन्झटिलो र खर्चिलो बनेको छ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था भए पनि त्यसको लाभ धेरै वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको कर्जाको वास्तविक उपयोग हो । जानकारहरूका अनुसार कृषि फर्मको नाममा ठूलो रकम ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा तथा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न कृषि कर्जाको प्रयोग भएका उदाहरणहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुँदै आएका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसले वास्तविक किसान ऋणबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

विज्ञहरूका अनुसार कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र किसानलाई आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा हुन कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ ।

कृषि अर्थविद् देवेन्द्र गौचन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घट्दै जानुलाई अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेर्छन् । उनका अनुसार बैंकहरूले कृषिमा पर्याप्त लगानी नगर्दा स्वदेशी उत्पादन कमजोर बन्दै जान्छ र मुलुकको समग्र बजार आयातित वस्तुमै निर्भर बन्न पुग्छ ।

“कृषिमा लगानी नगर्नु भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग कमजोर बनाउनु हो,” गौचन भन्छन् । उनका अनुसार कृषि उत्पादन बढेपछि त्यसलाई उद्योगमार्फत प्रशोधन गर्न सकिन्छ, जसले औद्योगिक उत्पादन र निर्यात दुवै बढाउन मद्दत गर्छ । तर कृषि क्षेत्रमा नै पर्याप्त लगानी नहुँदा त्यो चक्र अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार उपभोग्य कर्जाको वृद्धि आफैंमा नकारात्मक होइन । घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइने कर्जाले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । तर यदि बैंकहरूको अधिकांश लगानी उपभोगमै केन्द्रित हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार नहुने हो भने त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गर्छ ।

उत्पादन नबढी उपभोग मात्रै बढ्दा आयातमा निर्भरता बढ्ने, व्यापार घाटा विस्तार हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता कमजोर हुने जोखिम रहने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । त्यसैले कृषि, उद्योग र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्ला वर्षदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको दाबी गरेको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकले ती नीतिको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिन नसकेको संकेत गरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा घट्दै जानु र उपभोग्य कर्जामा दोहोरो अंकको वृद्धि हुनु अहिलेको बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र दुवैका लागि बहसको विषय बनेको जानकारहरूको भनाई छ । उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई पर्याप्त वित्तीय सहयोग नपुगेसम्म आयात घटाउने, रोजगारी बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।