हतारमा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति उस्तै,९ महिनामा ३०% मात्र विकास बजेट खर्च

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना गुज्रँदा कूल बजेटको ४७.०९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यसमा पनि पूँजीगत खर्चको आँकडा निराशाजनक रहेको छ । ९ महिनामा ३०.०३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २०७८ वैशाख १ गते बुधबारसम्म ६ खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४७ दशमलब ९ प्रतिशत हो । यस अन्तर्गत चालु खर्च ५ खर्ब ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५५ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी ९ महिनाको पूँजीगत खर्च एक खर्ब ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यो कूल लक्ष्यको ३० दशमलब ३ प्रतिशत हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५७ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत हो ।

यता सरकारको राजश्व तथा आम्दानीतर्फ ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६७ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक राजश्व लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा वैशाख १ सम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

यसअन्तर्गत कर राजश्व ६ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड तथा गैरकर राजश्व ४७ अर्ब १७ करोड संकलन भएको छ । अन्य आम्दानीमा ३५ अर्ब ५९ करोड रहेको छ भने ९ महिनामा सरकारले १० अर्ब ७ करोड मात्र अनुदान लिएको छ । यो वर्ष ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान लिने लक्ष्य सरकारको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महिनामा करीब साढे ३२ प्रतिशत राजश्व संकलन तथा करीब ५३ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडबाट घटाएर ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोडमा झारेको छ । यस्तै पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडबाट घटाएर २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोडमा झारेको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोडको बजेटको आकार घटाएर १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोडमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ ।

यो खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब जुटाउने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगेपछि मात्र हतारमा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम रहने अहिलेसम्मको खर्चको आँकडाले स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वयलाई तिब्रता दिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । साथै मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल भइरहेको जनाएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।