पाँच वर्षयताकै कम विकास खर्च, लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पछिल्लो पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा कम विकास खर्च गरेको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा विकास खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तर गत वर्ष १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा कम खर्च गत आवमा भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ८३ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएकोमा २ खर्ब ३२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको ५७.१८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र मध्यपूर्व द्धन्द्धका कारण कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि लगायतका कारण यो वर्ष पुँजीगत खर्च कम भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरता, अध्ययनबिना मनपरी आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति र केही नीतिगत समस्याका कारण सरकार पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्यामा पर्दा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र मध्यपूर्व तनावका कारण गत वर्षको पुँजीगत खर्च अति न्यून भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार, भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालय तथा निकायमा क्षति पुग्यो, ती केही समय सञ्चालन हुन पाएनन् । आन्दोलन पछि सरकारी निकायको काम सुस्त हुँदा र निर्माण व्यवसायीहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको लम्सालको भनाई छ ।

त्यस्तै, फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले पनि विकासका कामहरुलाई ढिला गरायो, साथै पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असरले पनि नेपालमा निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि भयो जसका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाई छ ।

‘बढी मूल्यमा खरिद गरेर निर्माण गर्दा घाटा हुने भएकाले व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो ’ उनले भने, ‘यसको असरले पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको हो ।’

हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित बनेको छ ।
सरकारको विकास खर्च हुन नसक्नुमा यस वर्षको समस्यामात्र नभएर वर्षौँदेखि रहेको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् ।

‘गत आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी प्रक्रियाका कारण विगतदेखि विकास खर्च हुन नसकेको हो ।’

उनका अनुसार सरकार परिवर्तन भइरहँदा एउटा मन्त्रीले ल्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्न जाँगर नदेखाउने र राजनीतिक अपनत्व नलिने समस्या छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरु निर्णय लिन डराउने र काम गर्नुभन्दा फाइल रोक्नुलाई सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्तिले पनि विकास खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।