मलेसियाको रोजगारीमा नयाँ ‘सिन्डिकेट’ संरचना, २५ मुनि थपिए २५० म्यानपावर

काठमाडौँ । नेपालबाट मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने विषयमा मलेसिया केही लचिलो देखिएको छ । मलेसियाले सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था अघि बढाएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मलेसियाले थप २५० वटा कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन दिने भएको हो ।

मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा यसअघि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा राखिएको थियो । पछिल्लो सूचीमा भने ती २५ कम्पनीको मातहत रहने गरी थप २५० वटा कम्पनीलाई सबएजेन्टको भूमिकामा समावेश गरेको हो ।

यससँगै मलेसियाको प्रणालीमा नेपाली म्यानपावरको संख्या बढेको छ । तर, संख्या बढेतापनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान रूपमा श्रमिक पठाउने अवसर नदिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले निश्चित कम्पनीलाई मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाउने अधिकार दिइनु न्यायोचित नभएको वैदशिक रोजगार संघको तर्क छ । दुई देशबीच श्रमसम्बन्धी विषयमा संयुक्त समितिमार्फत छलफल हुने व्यवस्था रहेकाले त्यस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तन एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या २५ बाट बढाएर २५० पु¥याइए पनि यसलाई समस्या समाधान भएको रूपमा लिन नसकिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए ।

नेपालमा श्रमिक पठाउने इजाजतपत्र लिएका एक हजारभन्दा बढी संस्था सक्रिय रहेको अवस्थामा तीमध्ये २५० कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा सूचीकृत गर्नु न्यायसंगत नभएको उनीको तर्क छ ।

उनका अनुसार सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अधिकार दिइएको अवस्थामा निश्चित संख्याका कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।

‘२५० को संख्या देखाउनु वा सूचीमा २५० कम्पनी थप्नु भनेको नेपाल सरकार र व्यवसायीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार मलेसियामा रोजगारीका लागि २५ वटा मुख्य संस्थामार्फत अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई सब–एजेन्टका रूपमा राख्ने अभ्याससमेत देखिएको छ। यसले नाममात्रै धेरै कम्पनी थपिए पनि वास्तविक रूपमा सीमित संस्थाको नियन्त्रण कायम रहने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

सूचीकरणको मापदण्ड नै अस्पष्ट

व्यवसायीहरूले २५० कम्पनी छनोट गर्दा अपनाइएको मापदण्डमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपालमा हाल १ हजार १ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सक्रिय रहेको अवस्थामा तीमध्ये २५० कम्पनीलाई कुन आधारमा छनोट गरियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘२५० कम्पनी सूचीकरण हुनुको विधि के हो ? त्यसको परीक्षण कसरी भयो ? कुन आधारमा ती संस्था छनोट भए ?’ व्यवसायीको प्रश्न छ ।

उनका अनुसार सरकारले स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नगरेसम्म २५० कम्पनी थपिएको विषयलाई समान अवसरको व्यवस्था भएको मान्न नसकिने अवस्था छ ।

यस्तै, संघका अध्यक्ष खत्रीले मलेसियामा लागू गरिएको प्रणाली दुई देशबीचको श्रम सम्बन्ध र श्रम सम्झौताको भावनासँग मेल खानुपर्ने बताएका छन् ।

मलेसियाको विदेशी कामदार व्यवस्थापन प्रणालीसँग सम्बन्धित एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरूले यसलाई एकतर्फी प्रकृतिको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत पनि विद्यमान प्रक्रियाबाटै नेपाली श्रमिक लैजानुपर्ने धारणा राखेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘एक्जिस्टिङ विधि भनेको सबैलाई समान रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘कुनै नयाँ छनोट प्रणाली आवश्यक भए पनि त्यसको स्पष्ट र विधिसम्मत मापदण्ड हुनुपर्छ।’

सरकारको कूटनीतिक पहल आवश्यक

व्यवसायीहरूले अब सरकारले मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर नेपाली श्रमिकलाई विगतकै सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मलेसियाको श्रम बजार नेपाली श्रमिकका लागि खुला र सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यसो नभए नेपाली श्रमिकका लागि अन्य गन्तव्य खोज्नुपर्ने विकल्पसमेत व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन् । ‘नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुक हो भन्दैमा श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने सबै प्रकारका सिन्डिकेट स्वीकार गरेर श्रमिक पठाउनुपर्छ भन्ने छैन,’ व्यवसायीले भने।

उनका अनुसार साउदी अरब र मलेसियाजस्ता प्रमुख गन्तव्यमा देखिएका सीमित कम्पनीकेन्द्रित प्रणालीले अन्ततः श्रमिकमाथि नै आर्थिक भार थप्न सक्छ। ‘युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने, मलेसिया र साउदीले जे भन्यो त्यही मान्ने ?’ व्यवसायीहरूले सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विस्तारमा समेत समान नीति लिनुपर्ने बताएका छन्।

युरोपका विभिन्न मुलुकबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या भइरहेको अवस्थामा मलेसिया र साउदी अरबले अघि सारेका प्रणालीलाई मात्र स्वीकार गरेर श्रमिक पठाइरहनु उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘युरोपका त्यत्रा गन्तव्य मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने अनि मलेसिया र साउदीले जे भन्यो त्यही मान्दै श्रमिक पठाइरहने ? यो विधि राम्रो भएन,’ उनले भने। उनले मलेसियामा नेपाली श्रमिक नपठाउँदैमा तत्काल ठूलो समस्या नहुने तर्कसमेत गरे।
‘मलेसिया ५० हजार श्रमिक नगएर केही बिग्रिँदैन। त्यही श्रमशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

व्यवसायीहरूले सरकारले २५० कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको विषयमा मात्रै सन्तुष्ट नभई त्यसको छनोट प्रक्रिया र मापदण्डसमेत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विशेषगरी सूचीमा परेका कम्पनीलाई कुन आधारमा छनोट गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारले सम्बन्धित संस्थासँग समेत स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूका अनुसार मलेसिया रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सरकार, व्यवसायी र सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट छलफल आवश्यक छ । सीमित कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था हटाएर पारदर्शी, समान र विधिसम्मत प्रणाली कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

‘सरकारले पठाउने वा नपठाउनेभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थाको निकास विधिसम्मत ढंगले खोज्नुपर्छ,’ व्यवसायीले भने, ‘श्रमिकलाई लक्षित गरेर आर्थिक शोषण हुने कुनै पनि सिन्डिकेट स्वीकार गरेर गन्तव्यमा श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छैन।’

सरकार कूटनीतिक पहलमा

मलेसियाको पछिल्लो व्यवस्थाबारे नेपाल सरकारले पनि चासो देखाएको छ । व्यवसायीहरूले श्रममन्त्री रामजी यादवको ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रालयले मलेसियासँग कूटनीतिक तहबाट विषय उठाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार थप २५० म्यानपावर कम्पनी प्रणालीमा समावेश भएको विषयमा बुधबार पुनः कूटनीतिक पत्र पठाइएको छ । यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्राचार गरिएको थियो । मलेसियाले त्यसको समेत जवाफ दिएको छैन ।