कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कसरी समेटियो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।

पन्ध्रौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सभापति गगन थापाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमार्फत सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन वृद्धि, नवप्रवर्तन र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख सूचक मान्न नहुने धारणा अघि सारेको छ । दिगो आर्थिक सुधारका लागि सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा विज्ञबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विकासका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सरकारी विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र जिम्मेवार पदाधिकारीबारे नागरिकले प्रत्यक्ष जानकारी पाउने गरी डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । कुन आयोजना कुन चरणमा पुगेको छ, कति रकम खर्च भएको छ र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरी सरकारी कामको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी सुरक्षासँगै नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकता दिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई कर संकलन र नियमनमा सीमित नराखी सहकार्य तथा साझेदारीको मोडेलमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेसले विकासको आधारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता विकास र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समेत समेटेको छ । नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि, अवसरमा समान पहुँच र राज्य तथा नागरिकको सहकार्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतिको प्रमुख माध्यम बनाउने प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ ।

उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा विप्रेषणको लगानी बढाउने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक असमानता बढेपछि मात्र कर वा अनुदानमार्फत त्यसको समाधान खोज्ने परम्परागत दृष्टिकोणको विकल्पमा कांग्रेसले ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारेको छ । नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै समान र न्यायपूर्ण बनाउने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

देशभित्रै उत्पादन विस्तारसँगै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरि अर्थतन्त्र र जनजीवन उत्थान गर्नुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको विकल्पका रूपमा मात्र नहेरी सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । युवाले स्वदेशमै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई आयात तथा विप्रेषणमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादनमुखी दिशातर्फ लैजाने लक्ष्य प्रतिवेदनले अघि सारेको छ ।

कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमशीलतासँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, विप्रेषणलाई कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यबाट नीतिगत संरक्षण तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।