काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । क्लियरिङ हाउसको बिहीबार सम्पन्न पन्ध्रौँ वार्षिक साधारण सभाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद–प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्नुका साथै १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८९४७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
प्रस्तावित बोनस सेयर पारित भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ८८ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले पूँजी वृद्धी मार्फत नेशनल पेमेन्ट प्रणालीहरु, नेशनल तथा क्रस बोर्डर कारोबारका लागि थप भुक्तानी प्रणालीहरु, डिपीआईका लागि थप पूर्वाधारहरु, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुढृढ बनाउने र सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नतीको काम गर्ने जनाएको छ ।
आ.व. २०८२/८३ मा एनसीएचएलको भुक्तानी प्रणालीहरु मार्फत कुल २१० खर्ब बराबरको २३.८२ करोड भुक्तानी कारोबारहरु राफसाफ भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीबाट फर्छौट भएका कारोबारहरुको संख्या र रकमको आधारमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भए सँगै कम्पनीको सञ्चालन आमदानी ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको खुद नाफा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले घटेर ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
वार्षिक साधारण सभाबाट एनसीएचएलले बैंकिङ्ग÷वित्तीय तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रविधिमा अनुसन्धान लगायत प्रविधि र सफ्टवेयरको विकास, जडान एवम् सोसंग सम्बन्धित आवश्यक कार्य समेत गर्ने उद्देश्य सहित कम्पनीको सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीको रुपमा छुट्टै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक स्वीकृति तथा प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी समेत प्रदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको लागि आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयरको विकास र जडान गर्ने उद्देश्य सहित उक्त कम्पनीले काम गर्ने बताइएको छ ।
एनसीएचएलको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ जना, वाणिज्य बैंकहरुबाट ३ जना, विकास बैंकहरु र फाइनान्स कम्पनीहरुबाट क्रमशः १–१ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने १ जना स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था छ । एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.४५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९०.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । एनसीएचएलमा हाल नेपाल राष्ट्र बैक समेत गरी ५३ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा १५० भन्दा बढि गैर–बैंकिङ्ग संस्थाहरु आवद्ध छन् ।










