व्यवसायीको अर्थमन्त्रीलाई पत्र- ‘उद्योग व्यवसायको पुर्नजीवनका लागि खोप आयातको प्रवन्ध मिलाउ’

 

उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुर्नजीवनका लागि सरकारलाई आधा दर्जन बढी सुझाव दिएको छ ।

संगठनले अर्थतन्त्रलाइ पुनः चलायमान बनाउँदै उद्योग व्यवसायको पुर्नजीवनका लागि सहजिकरण गर्दै आम सर्वसाधारणलाई यस भय र त्रासको वातावरणबाट अविलम्व मुक्त गर्न अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएको हो ।

 

कोभिड-१९ को एक मात्र उपचारको रुपमा रहेको कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारले आफना सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरी यथाशीघ्र सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

 

यस्तै निजी क्षेत्र तथा संलग्न कर्मचारी कामदारहरु अर्थतन्त्रको अग्रपंक्तीमा रहेर काम गर्ने भएता पनि नेपाल सरकारले हाल सम्म खोपको प्राथमिकतामा समेट्न नसकेको, खोप नलगाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध कामदार तथा कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको फ्रन्ट लाइनरका रुपमा लिई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनका लागी अनुरोध गरिएको छ । 

 

 

निरन्तरको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निशेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरि बुझाउने सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको नाममा मिति २०७८ ज्येष्ठ ०५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

 

यसै सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक फरक समयमा निशेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निशेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क वुझाउने सन्दर्भमा उद्योगी/व्यवसायीमा अन्यौलता छाएको ले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पस्ट निर्देशन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ । 

 

वर्तमान अवस्थामा उत्पादित वस्तु बजार पठाउन नसकिएको, बजारमा रहेको उदारो रकम उठ्न नसकेको, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समेत काममा आउन नसकेको तथा लामो समयको लकडाउन निषेधाज्ञाका उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएको अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै  उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट,अन्तशुल्क आदि ) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानी को समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछिबाट क्रमैसंग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरि दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौ । 

 

 

लकडाउन तथा निशेधाज्ञाका कारण उत्पादन ठप्प भएको, बजारमा गएको लगानी उठ्न नसकेको तथा चालू खर्च यथावत रहेको अवस्थामा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मनन गरी लकडाउन अवधी भर बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पूँजीकरण गरेर स्थीर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गरिदिने ।

 

चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिनाथप गरिदिनु पर्ने, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरि दिनुपर्ने तथा लकडाउन  अवधीको कुनै किसिमको पेनाल्टि, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गरि दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि वैंक तथा विक्तिय संस्थाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत परिपत्र हुन अनुरोध गर्दछौ ।  

 

 

लकडाउन तथानिशेधाज्ञा अवधीमा उद्योगख कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकोले यो अवधीको विद्युत डिमान्ड शुल्क गत बर्षको लकडाउन अवधीमाभएको व्यवस्था बमोजि पूर्ण छुटका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

 

साथै, लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानि गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिना पछिबाट क्रमैसंग मासिक भुक्तानि गर्ने गरी समय थप गरीदिने व्यवस्थाका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

 

 

लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा बजार बन्द रहेको, उत्पादन ठप्प भएको तथा उद्योगहरु उत्पादित वस्तु विक्रि वितरण कमी आउनाले उत्पादन कटौति गर्न वाध्य भएका छन् भने उत्पादित वस्तु समेत उद्योग गोदाम मै राख्नुपर्ने बाध्यताले चालु खर्चको चरम अभाव भोग्दै आउनु परको छ ।

 

तसर्थ, कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाई भइरहेकोले नेपाल सरकारले गत बर्ष गरेको व्यवस्था बमोजिम लकडाउन तथा निशेधाज्ञाको अवधी भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौ । 

 

 

लामो बन्दावन्दीबाट अत्यन्त प्रभावित भई कतिपय लघु तथा घरेलु उद्योगहरु बन्द भएका छन भने जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उक्त उद्योगहरु समेत यस वर्षको निशेधाज्ञाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

 

त्यस्ता लघु तथा घरेलु उद्योगहरुले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पु¥याईरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी उक्त उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान पचास प्रतिशत सरकारका तर्फबाट बहन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।