कर संकलन प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रका तीन संस्थाको संयुक्त माग

निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाहरुले स्थानीय तह र प्रदेश मार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकार कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेको उनीहरुको भनाई छ । त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्का मार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।

हरेक स्थानीयतहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् । यसरी सम्बन्धित स्थानीयतहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुन अनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय/प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्तगर्न नसकेको स्थिति छ । विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीयतह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानकालागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तआयोगले पनि पहल गर्नुपर्दछ । उद्योगी/व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुन बमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा अनुरोध गरेका हुन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।