इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको मान्यता

सरकारले इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवाका रुपमा मान्यता दिएको छ । सरकारले हालै इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्दै बन्द तथा हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो ।

सरकारले आवश्यक सेवा ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरेको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै इन्टरनेट सेवा पनि हड्ताल निषेध गर्ने क्षेत्रहरु उल्लेख गरेको छ । यससँगै अब २५ प्रकारका सेवामा बन्द तथा हड्थाल गर्न नपाइने भएको छ ।

जसअन्तर्गत बैंकिङ्ग, बीमा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, एलपी ग्याँस, हवाई सेवा, हवाई सेवामा काम गर्ने कर्मचारी लगायत २५ सेवामा हड्ताल नगर्न निर्देशन दिईएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्नुहोस..

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।