सर्वोच्चको फैसलाः सरकारले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सक्ने

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा सरकारलाई कर संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि जेठ ५ गते दिएको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागलाई राजस्व (कर) संकलन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो ।

कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । आदेश अनुसार राजस्व विभागले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ “आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ मा कर शुल्क तथा दस्तुर बुझाउने विषयमा विभिन्न ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद लगायतको कारणले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएमा आवश्यक निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।”

हाल कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरको नयाँ भेरियण्ट सहितको महामारीका कारण सरकारबाट निषेधाज्ञा जारी भएको र सो अवधि हालसम्म पनि कायम रहेको पाइँदा उक्त दफा १९ बमोजिमको निर्णय हनुपर्ने अवस्था सृजना भएको तथ्यमा विवाद नभएकाले आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ मा कर, शुल्क तथा दस्तूर बुझाउने अवधि थप गर्न र प्रकृया सरलीकृत गर्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि जेठ ५ गते अधिवक्ता सृजना अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्र्दै निषेधाज्ञामा कर र विवरण नबुझाउने व्यावसायीलाई कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउन, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश सच्याउन माग गर्दै सरकारले जेठ २३ गते भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको थियो ।  अदालतको आदेशसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले कर उठाउने सुचना प्रकाशित गरेर राजश्व संकलन गर्नसक्ने भएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।