प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैधानिक ठहर, २१ मन्त्री पदमुक्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सवोच्चको यो निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषदमा समावेश भएका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते संसद विघटनपछि जेठ २१ र २७ गते उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सहित थप गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्चको यस निर्णयपछि अब मन्त्रिपरिषद्मा पुराना चार मन्त्रीहरु मात्र बहाल रहेका छन् । जसमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पुर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङको मात्र मन्त्रीपद जोगिएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।