इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार काट्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इस्पानको माग

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (इस्पान) ले चितवनस्थित भरतपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले सुनियोजित रुपमा इन्टरनेटको तार काटेर दूरसञ्चार उपकरणमा क्षति र्पुयाएको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवार्ही गर्न माग गरेको छ ।

इस्पानले बुधबार जारी गर्दै विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीहरुले भदौ २ गते बुधबार अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार (फाइबर) सुनियोजित रुपमा काट्ने काम गरी दूरसञ्चार उपकरणहरुमा समेत क्षति पु¥याएर दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई नियन्त्रणमा लिई इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गराएको जनाएको छ ।

पोल भाडादरबारे उच्च निकाय (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय) सँग छलफल भईरहेको अवस्थामा यो किसिमको निन्दनीय कार्य भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ:- “साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका कर्मचारीहरुलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार हटाउन समेत भनिएकाले हामी उक्त्त घटनाको गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय भरतपुर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराउदछौं। ”

गत साउन २४ गते दुरसञ्चार ऐनको दफा २१ र दफा ४२ को व्यवस्था बारे नेपाल विद्युत प्राधिकारणलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणले जानकारी गराउँदा गराउदै पनि यस्ता गैरजिम्वेवारीपूर्ण क्रियाकलाप गरेकोमा हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु ज्यादै अच्चमित भएका छौ । संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त क्रियाकलापले भरतपुरका दशौँ हजार उपभोक्ताहरुले इन्टरनेट प्रयोग गर्न नपाएर अनलाइन शिक्षा, बैंकिङ्ग कारोबार गर्नबाट बन्चित हुन पुगेका छन्। यसबाट हाम्रा उपभोक्ताको दैनिकी नराम्रोसँग प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।

यो कदमले कोभिड १९ मा डिजीटल शीक्षा, स्वास्थ्य लगायतक संबेदनशील क्षेत्र र सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखिरहेको अति आवश्यक इन्टरनेट सेवालाई अवरोध पुर्याउने नियतवश गरिएको कार्यको उपज त होइन ? इस्पानद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा के छ व्यवस्था ?

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थालाई अटेर र उल्लंघन गरी गरिएको उक्त क्रियाकलापहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद १० सजाय र पुनरावेदनको दफा ४७ दण्ड सजायलाई चुनौती दिएको संघले जनाएको छ ।

ऐनमा कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो ब्याक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

(१) कुनै ब्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको उल्लंघन गरेमा वा प्रधीकरणले दिएको आदेश वा नीर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ब्यक्तिलाई पचास हजार रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको विगो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ।

(३) कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरुप्रयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी विगो बमोजिम जरिवानासमेत गर्न सक्नेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।