ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा नै बैंकहरुले मर्जर/प्राप्ति मार्फत भएको लाभमा कर नतिरेको स्पष्ट भएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले मर्जरबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भलाइ लिएर ‘क्वालिफाइड’ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृति दिएपछि तिर्नुपर्ने कर पनि बाँकी रहेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली २०७३ अनुसार भनेर तयार गरिएको उल्लेख गरेको छ । लेखापरीक्षकले मर्जर तथा प्रप्तीबाट भएको लाभलाई वित्तीय लेखामान अनुसार ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नभएको भनेर ‘क्वालिफाइड’ रिपोर्ट दिएको अवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने यस सन्दर्भमा बैंकहरुलाई कर तिर्नु नपर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षकको केही रिजर्भेसन सहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई सुधार गर्न भन्नुपर्नेमा राज्यलाई आउनुपर्ने कर समेत बक्यौता हुने गरी सो विवरण स्वीकृत गरेको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स र जनता बैंकलाई गाभेको थियो । दुबै संस्था गाभ्दा बैंकलाई भएको लाभलाई गेन फ्रर्म बार्गेन पर्चेज अन्तर्गत नगरी चेन्ज इन इक्वीटी शीर्षकमा देखाएको छ । सो विषयमा लेखापरीक्षकले कैफियत सहितको राय पेश गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले अडिट रिर्पोटमा कैफियत देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको सहजीकरणका लागि भन्दै लेखामान बोर्डमा बिजनेश कम्विनेशन शीर्षकलाई ‘कार्भ आउट’ गर्न अनुरोध गरेको थियो । लेखामान बोर्डले राष्ट्र बैंकको अनुरोधलाई अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकको वार्षिक साधारण सभा नै तोकिएको मितिमा हुने नहुने अन्योलता देखिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बैंकको विवरण योग्य भएर नै स्वीकृत गरेको बताए । “अघिल्लो आर्थिक वर्षको हो भने अहिले याद भएन,” ती अधिकारीले भने,“लेखापरीक्षकले क्वालिफाइड रिर्पोट दिएको आधारमा स्वीकृत नै नगर्ने हो भने बैंकको साधारण सभा नै नहुने भयो । साधारण सभा नै रोक्यो भने फेरि कम्पनी ऐन आकर्षित हुन्छ । क्वालिफाइड भएको सन्दर्भमा निर्देशन दिएर त्यसलाई पालना गर भन्ने हो ।” यस सन्दर्भमा नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्था, लेखामान बोर्डसँग छलफलमै रहेको बताउँदै ती अधिकारीले भने,“मर्जर/प्राप्तीबाट भएको लाभमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने मै हामी छौं ।” 

ग्लोबल आइएमई बैंकको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विवरण स्वीकृत गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतहरुलाई सुधार गर्न भनेको भएपनि मर्जरबाट भएको लाभ तथा शेयर प्रिमियमको सन्दर्भमा केही पनि बोलेको छैन् ।

त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले ग्लाेबल बैंकलाई सो आर्थिक वर्षको आयबाट १४ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्न समेत स्वीकृत दिएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि बैंकले साधारण सभा गरेर बोनस शेयर स्वीकृत गरेको थियो ।

लेखामान बोर्डले नेपाल वित्तीय रिपोर्टिङ मानहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्य केहि ‘कार्भ आउट’ दिएको भएपनि मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभलाई नाफा नोक्सान खातामा देखाउन नपर्ने छुट दिएको छैन् । सो छुट नभएको अवस्थामा लेखापरीक्षकले सोही अनुसार कैफियत देखाएको भएपनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बलमिचाँई गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

बैंकहरुले गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनुपर्ने नेपाल लेखामान ३ को बिजनेश कम्बिनेशन व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

तर, बैंकहरुले त्यसलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा समान किसिमको शीर्षकहरुमा देखाएका छन् । प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ति गर्दा उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिचान गरेको सम्पत्तिमा दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत इक्वीटी शेयरको बजार मूल्य भन्दा बढी भएमा त्यस्तो फरक रकमलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा(नोक्सान हिसाब खातामा देखाउनुपर्छ ।

लेखापरीक्षकले चार प्रकारका प्रतिवेदन दिन्छन । लेखापरीक्षकले कैफियत रहित प्रतिवेदनलाई अनक्वालीफाइड भनेर दिने गर्छन् । त्यसैगरी कैफियत सहितको रिपोर्टलाई क्वालीफाइड भनेर दिने गर्छन् । त्यसैगरी लेखापरीक्षकले विपरित राय भनेर एडभर्स रिपोर्ट र राय प्रस्तुत गर्न अस्वीकार भन्दै डिसक्लेमनर रिर्पोट दिने गर्छन् ।

नोक्सान भएमा साखको रुपमा सम्पत्तिको देखाउनुपर्ने एनएफआरएसको व्यवस्था छ । तर बैंकहरुले सो नगरी आयकर एनेको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्वीटी’ मा देखाएपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौ कर बाँकी रहेको छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सन्दर्भमा अन्य संस्थाको भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले हालसम्म करिब डेढ दर्जन संस्थालाई गाभेको छ । बैंकले २ वाणिज्य बैंक सहित विकास बैंकहरू र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई गाभेको छ ।

बैंकहरुले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र बीमा कम्पनीले शेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने नगरेको देखिन्छ ।

यसरी आयमा गणना नहुँदा ३९ कम्पनीको करिब ११ अर्ब कर दायित्व देखिएको छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयका अनुसार ३९ कम्पनी मात्र देखिएपनि उक्त शीर्षकमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीहरुको कर दायित्व रहेको देखिन्छ ।

• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
•  
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।