डण्डी उद्योगीहरुको भन्सार विवादले औद्योगिक वातावरण प्रदुषित

संघीय संसदको अर्थ समितिले डण्डी उद्योगीहरुको भन्सार विवादले औद्योगिक वातावरण प्रदुषित बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । जसका लागि समितिले आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रालसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिले डण्डी उत्पादकहरुको वीवाद उपभोताको हितमा हुनेगरी सुल्झाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । डण्डी उत्पादकहरुको प्रतिस्पर्धा कार्टेलिङ्मा नभई उपभोत्ताको हितमा हुनुपर्ने भन्दै उत्पादहरुबीचको समस्या सुल्झाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । साथै समितले हाल संचालनमा रहेका उद्योग र लगानीकर्ता खुम्चनुपर्ने वातावरण बन्न नदिई औद्योगिक वातावरण प्रदुषित हुनबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातको भन्सार विवाद तुरुन्तै सुल्झाउन अर्थमन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराए । साथै उनले समितिमा छलफलका लागि पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरु पनि एक आपसमा छलफल गरेर समस्या सुल्झाउन सहयोगी बन्न आग्रह गरे । ‘तपाईहरु एकआपसमा बसेर छलफल गर्नुस औद्योगिक वातारण थप प्रदुषित बनाउने काम बन्द गर्नुस्।’ उनले भने ।

तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु तथा पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुसँग मंगलबार अर्थसमितले छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको हो।

छलफलमा तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको र ४ वटा बन्दै भएको बताएका थिए । स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले नयाँ व्यवस्थाले डण्डीको मूल्य प्रतिकेजी ४ रुपैयाँसम्म घट्ने हुँदा उपभोत्ताले राहात पाउने बताए ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयात गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेको छ । तर, सोझै विलेट्स आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र प्रति मेट्रिक टनमा एक हजार ६५० रुपैयाँ बाट बृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क कायम गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।