अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासका काममा असर नगर्ने कानुनको आवश्यकता: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका कार्यक्रमलाई असर नपुग्ने गरी काम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको औल्याएका छन् । उनले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन ।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासका कार्य प्रभावित नहुनु भन्ने उद्देश्यले कानुनहरु संशोधनको कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ,” उनले भने, “यो सँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययनका लागि मात्रै वर्षौँ लाग्ने समस्याले पनि विकासका काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।” विकासका निमार्णलाई मात्र लक्षित गर्दै छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता रहेको बताउदै उनले भने,“अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।”

उनले अहिलेको खर्च प्रणाली अनुसार लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । “अहिको प्रणालीले भने अनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ” उनले भने,“‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।