बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई कसेर स्रोत अभावको समस्या झनै जटिल बन्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभावको समस्या सहज बनाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने ब्याजदर खुला छोड्नु पर्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिमा पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विषयमा बोल्दै पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन भन्दा धेरै हुँदा समेत कर्जा दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । वित्तीय संस्थाले आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी गर्दा कर्जा निक्षेप परिचालन असन्तुलित भएको उनको तर्क छ ।

वित्तीय प्रणालीमा स्रोत भित्राउनका लागि हाल गरिएको कर्जाको सीमाले सम्भव नहुने बताउँदै क्षेत्रीले भने,“ब्याजदर नबढेपछि आम्दानी गरेका व्यक्तिले बैंक वित्तीय संस्थामा लगेर किन निक्षेप राख्ने भन्ने हुन्छ ।” त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक परिचालन मार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । “बैकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप ल्याउने र उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने ब्याजदर बजारलाई छोड्दीनु पर्छ,” उनले भने,“ब्याजदर बढ्यो भने गाडी, घरजग्गा तथा शेयरमा लगानी गर्न पाइदैन भन्ने चिन्ता लिनु पर्देन ।”
ब्याजदर बढेको खण्डमा अनुत्पादक मुलक क्षेत्रको लगानी घट्न जान्छ । लगानी नगरी नहुने तथा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी जाने बातावरण बन्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा बैंकहरुबाट गएको कर्जा लगानी भएका क्षेत्रको विषयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुलुकमा राजनीति हावी हुँदा व्यक्तिबादी सोच हावी भएको बताउँदै उनले भने,“सरकारको बजेट तथा योजना आयोगका काम कारबाही पनि राजनीतिक चंगोलमा पर्यो ।” अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले एउटा नीति हुनु पर्ने उनको तर्क छ । त्यसका साथै विदेशी आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दल स्पष्ट भएको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुने उनको बुझाई छ ।
पछिल्लो समयमा विदेशी सञ्चिति घट्यो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन । विदेशी सञ्चिति घट्दा देश प्रतिको विस्वास घट्ने भएकाले त्यसलाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्नु हुदैन भन्ने रहेको उनले बताए ।
छलफलमा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले राजनीतिको अगाडी अर्थतन्त्र निरिह भएको बताए । सरकारले लिने अर्थतन्त्रका नीति कार्यक्रमहरु वास्तविकता भन्दा फरक हुने गरेकाले पनि समस्या बढेको बताउँदै उनले भने,“नीति निर्माता यर्थातपरक हुनु प्रयो ।” सरकारले सफ्ट अप्सनमा मात्र नभई हार्ड अप्सनमा पनि काम गर्ने नीति लिन समेत पाण्डेले सुझाएका छन् । “अर्थतन्त्र विग्रनुमा पुँजीलाई जसरी युवा जनशक्तिलाई स्वेदशमा रोक्ने नीति नभएकाले हो,” उनले भने,“रेमिट्यान्सले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुका साथै आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको छ ।”
पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय अवस्था असन्तुलित देखिएको अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीको भनाई छ । उनले भएको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको हुनाले मूल्यवृद्धि बढ्ने बताए । “नयाँ लगानीका लागि बैंक वित्तीय संस्थासंग स्रोत छैन,” उनले भने,“सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पछिल्लो १३ वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा छ ।”
अर्थशास्त्री डा. अधिकारीले दैनिक जीवनका लागि पनि आयातमा भर पर्नु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक रहेको बताए । “आयात हुने मध्ये सबैभन्दा धेरै इन्धन हो,” उनले भने,“विद्युत खपत बढाउनका लागि जती धेरै प्रयोग गर्यो सोही अनुसारको छुट दिनु पर्छ, २० यूनिट खपतमा सहुलियत दिने व्यवस्था पुरानो भइसक्यो।”
कोरोना महामारीको समयमा कर्जाको विस्तार सकारात्मक भएको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले बताए । वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावको समस्या सहज हुन अझै समय लाग्ने समेत उनको अनुमान छ । पछिल्लो समयमा उच्च आयतका कारण अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी खनालले दिए । “सरकारले तिब्र रुपमा राजस्व संकलन गर्ने र ढुकुटीमा लगेर राख्ने,” उनले भने,“सरकारले कर उठाउने खर्च नगर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्ने अवस्था अर्थतन्त्र ठुलो दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।”
सरकारी बजेट बनाउने र खर्च गर्ने निकाय एउटै भएको हुनाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको खनालको भनाई छ । सरकारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि एक्सपेन्डिचर ट्रयाकिङ सीस्टम बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । त्यतीमात्र नभई प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकारलाई दिने ससर्त अनुदान खर्च गर्न समेत समस्या भएको उनको बुझाई छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया